सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनसहभागिताको आधारमा नयाँ राष्ट्रिय निकुन्ज ऐनको आवश्यक रहेको जनाएको छ । जनसहभागिताको आधारमा नयाँ  राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन अहिलेको परिवेशमा आवश्यक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन ।

सामुदायिक वन दिवसको सन्दर्भमा ओयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै पाठकले कार्यान्वयनमा भएको राष्ट्रिय निकुन्ज ऐन स्थानीयमुखी नहुँदा स्थानीय बासिन्दाको सामिजिक, आर्थिक र मानिसिक लगायताका विभिन्न समस्या भोग्दै आएको जसलाई समेटन ऐन असफल भएको जानकारी दिइन ।

यस वर्ष यही श्रावण २० देखी २६ गते सम्म “सामुदायिक वनको सम्पत्ति : समृद्धि, प्रकृति र सस्ंकृति” भन्ने नाराका साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारका स्वस्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाइदै छ ।

सामुदायिक वन दिवसका सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गर्दै आएका योगदानहरुबाट वन विनास नियन्त्रण , वन क्षेत्रको विस्तार, समृद्धिमा योगदान ,  प्रकोप तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग, लैंगिक समानता, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकास र स्थानीय सरकारसंग सामुदायिक वनको सहकार्य उपलब्धीहरुको हासिल भएको सार्वजनिक गरेको छ ।

सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा कठिनाई, संरक्षित क्षेत्रको विस्तार र मानव अधिकार उल्लंघन, उद्यम स्थापना र सञ्चालनका अवरोध उद्यम स्थापना र सञ्चालनका अवरोध र वन नियमावली नुहँदा सामुदायिका वनलाई थप चुनौती रहेको समूहले जनाएको छ ।

वन एन २०७६ लागु भएको २ वर्ष सम्म पनि वन नियमावली नबन्दा सामुदायिक वनमा काम गर्न असहज भएको भोगाई समूहको छ । वन ऐन निर्माण गर्दा समावेश गर्न नसकिएको नियमावलिमा व्यवस्था गरी समुदायिलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउने वन नियमावि जनसहभागीताबाट तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने माग राखको छ ।

विगत ५ दशकको अवधीमा नेपालमा अवलम्बन गरिएको सामुदायिक वन अभियानले विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपालको वन व्यवस्थापनमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी, सुशासनयुक्त र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएका छन् भने वनको दिगो व्यवस्थापनमा पनि प्रमुख स्थान ओगटन सफल भएका छ । हाल देशभर २२,४४५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २२,३७,६७० हेक्टर सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्, जसमा २९,०७,८७१ घरधुरीहरु संलग्न रहेका छन् । सामुदायिक वनको अवधारणा, मर्म र भावनाले वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुदृढ बनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत सामुदायिक वन एक सिकाई केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ । सामुदायिक वन दिवसले सामुदायिक वनका असल अभ्यास, सिकाई र योगदानहरुलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत आदान प्रदान गर्न र आगामी गन्तव्य तय गर्नमा मद्धत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) र सोका कारण गर्नु परेको निषेधाज्ञाबाट प्रभावित विपन्न तथा गरिव र सिमान्तकृत एवं बेरोजगार परिवारका लागि खाद्यान्न राहत तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने, संक्रमितहरुलाई क्वारेन्टाइनका लागि सामुदायिक भवनहरु उपलब्ध गराउने, स्थानीय सरकार मार्फत राहत कोषमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवारहरुलाई सहयोग गर्ने जस्ता प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका कार्यमा समेत उल्लेखनीय कार्यहरु गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपूर्व वन व्यवस्थापनका लागि विभन्नि विधि, पद्धत्ति र प्रणालीको अभ्यास, प्रयास र प्रयोग भएता पनि निरन्तर रुपमा वन विनास भईरहेको थियो । वन संरक्षणमा सरकारी निकायको मात्र उपस्थिती रहँदा वनमाथि समुदायको स्वामित्व र अपनत्व नहुने भएकोले पनि वन व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । यद्यपि, स्थानीय समुदायले आफ्नो संस्कृति र परम्परागत एवं प्रथाजनित मूल्य मान्यताका आधारमा वन संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका थिए । यसबाट प्राप्त सिकाईका आधारमा सामुदायिक वनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी उपभोक्ता समूहलाई वन हस्तान्तरण गर्ने नीति तथा कानूनको विकास भयो र आजसम्म आइपुग्दा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै सामुदायिक विकास र उद्यम विकासका माध्यमबाट जीविकोपार्जन र समृद्धिमा समेत योगदान हुँदै आएको छ । यसै क्रममा २०३० साल श्रावण २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पामा रहेको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएको दिनलाई आधार मानी उक्त दिनलाई सामुदायिक वन दिवसको रुपमा मनाइदै आएको छ ।