सरकारले हिमताल विस्फोट (ग्लफ) को जोखिम कम गर्न चारवटा हिमतालको पानी घटाउने कार्यक्रम राखेको छ । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङका चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ठूला शहरुहरुमा हुने ध्वनी तथा वायु प्रदुषणको विषय पनि प्राथमिकताकासाथ उठाइएको छ । वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण एवं ब्याट्रीबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा झार्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्को सम्मेलन (ग्लास्गो घोषणा ) का निर्णण् कार्यान्वयन गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यस्तै गरी
सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य यो वर्ष पनि दोहोर्याइएको छ ।

सरकारले खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने र जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था हुने उल्ल्ेख छ ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा ‘वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उल्लेख छ । काठजन्य बस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

वैज्ञानिक वन विवादमा परेपछि सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादन बढाउने नीति छ भने सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक बनाउन अलग्गै कानुन बनाउने उल्लेख छ । सामुदायिक वनले आर्थिक विकासका उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने संभावना हुदाहुदै पनि सो अनुसार योगदान नभएको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ ।

वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताकासाथ उठाइएको छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता छ भने बाघ, गैंडा, हात्तीलगायत वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना ल्याउने प्रसंग पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पूर्वाधार निर्माणलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वचालित (अटोमेटिक) जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार गरी विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउनेमा यो नीति तथा कार्यक्रमले जोडदिएको देखिन्छ । वर्षेनी जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको पूवर्् सूचना नहुदा सयौंको ज्यान जाने तथा करोडौं सम्पती नोक्सानी हुदै आइरहेको छ ।

कार्यक्रममा कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीको जलाधार संरक्षणको विषय पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ भने चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या कम गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने र त्यस्ता कार्यक्रममा स्थानीयको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।