नव नियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादावले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता परेको बताएका छन् । उनले पुराना ऐन र नियमहरुले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्ने बताउदै समय सापेक्ष नयाँ र विशेष ऐन छिट्टै जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । राष्ट्पती चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले राजधानीम शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वकै संरक्षणमा चुरे क्षेत्रको दोहन भइरहेको बताए । उनले भने, मजबुद ऐन कानुन नबनाइ चुरे बच्दैन । यसका लागि मेरो पहल तत्काल सुरु हुनेछ ।

सरकारलेले निर्धारण गरेका सिमा रेखा पार गरेर बन्देज गरिएका ठाउँमासमेत तस्करी भइरहेको बताउदै उनले ती तस्कर तह लगाउने आफ्ना पहिलो उद्देश्य सुनाए । आफ्नै नेतृत्वमा काठ तथा ढुंगा गिट्टी बालुवा तस्कर तह लगाउन मैदानमा उत्रिने पनि उनले बताए । भने, 'म आफै अपरेशनमा जाने हो । आउनुहोस्, तस्कर तह लगाउँ अनि चुरे बचाउँं ।' उनले आफू मूटु र साहस भएको मान्छे भएको उल्लेख गर्दै कसैसँग नझुकी तस्कर र क्रसर व्यापारी तह लगाउने आफ्नो मूख्य मिसन भएको दोहोर्याए ।

अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पनि चुरे बचाउन नसकिएकोमा उनले दुख व्यक्त गरे । उनले पश्चिम नेपालमा सामुदायिक बनकै नेता र नेतृत्व वन फडानीमा संलग्न रहेको उदाहरण दिदै ती सबैलाई तह लगाउने चेतानवी दोहोर्याए ।

चुरेको प्रस्तावित बजेट १५ अर्ब १७ करोड

। राष्ट्पती चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले चुरे संरक्षणको गुरुयोजनामाथी सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । गुरुयोजना संशोधन गर्दै समय सापेक्ष र परिणाममुखी योजनाको प्रस्ताव गरिएको समितिका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले बताए । उनले चुरे संरक्षणका लागि समितिबाट भएको प्रयास र प्रगती विवरण उल्लेख गर्दै संरक्षणमा ठूलो परिवर्तन आएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गरे । तर अझै पनि संरक्षणका लागि कतिपय समस्या र जटिलता उत्पन्न भएको बताउदै ती चुनौतीसंग जुध्दै चुरेलाई बचाउनु पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गरे ।

समितिले ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव गरेको छ । २०७४ सालमा जारी गुरुयोजनामै हरेक ५ वर्षमा गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो ।

समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वनविज्ञ किरण पौड्यालले अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, निर्माण, भू–क्षयजस्ता कारण चुरे क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएकाले गुरुयोजना परिमार्जन गरिएको बताए ।

२०७३ सालमा स्वीकृत गुरुयोजनामा ५÷५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणलाई ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणलाई ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सन् १९९३ सम्म चुरेमा ८० हजार १ सय ८१ घर रहेकामा सन् २०१४ मा करिब ७८ प्रतिशतले बढेको अध्ययनहरुको निश्कर्ष छ ।मेची–महाकाली ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको चुरे पर्वत शृंखलाले मुलुकको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । समुद्री सतहदेखि १२० मिटरदेखि १९७२ मिटरसम्मको उचाइमा चुरे क्षेत्र पर्छ ।