सरकारले वन वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण एवं वातावरण सुरक्षा गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने साझा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउनका लागि सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि ‘जलवायु परिवर्तन, हिममानव जातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा सम्वादको तयारी गरिएको छ ।

हिमपात, शीतहलर, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने तथा प्रभावितको पुनःस्थापनाको कार्य शीघ्र सञ्चालन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने तथा उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने सरकारले नीति अघि सारेको छ ।