नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को कार्ययोजना सरकारले पारित गरेको छ । सन् २०३० सम्म एनडिसी कार्यान्वयन गर्न करिव ४३.५३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कार्ययोजना  बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो ।

नेपालले एनडिसी कार्यान्वयनका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता दिनेछ । एनडिसी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साथै राष्ट्रिय सार्वजनिक र निजी वित्तीय स्रोतहरूबाट व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस योजनामा एनडिसीका विभिन्न क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन योग्य क्रियाकलापहरूका अनुगमन सूचक, समयरेखा र आवश्यक स्रोत उल्लेख गरिएको छ । एनडिसीले परिमाणात्मक र नीतिगत न्यूनीकरणका लक्ष्यहरूका साथै अनुकूलनका प्राथमिकताहरू समेत निर्धारण गरेको छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजनमा तयार पारिएको एनडीसीमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने र बदलिँदो जलवायुसँग अनुकूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले गर्नुपर्छ ।

एनडिसी कार्यान्वयन योजना स्वीकृतिले विषयगत निकाय र सरोकारवालाहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट भई कार्यान्वयनमा सहज हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त जुटाउन सहयोगी हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. बुद्धि पौडेलले बताए ।

कार्ययोजनामा  सन् २०३० सम्ममा करिब १,४०० मेगावाटबाट १५,००० मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ ।  जसको ५–१० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको हुनेछ । यसमा ५,००० मेगावाट आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गरिनेछ र बाँकी अंश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहने जानकारी डा. बुद्धि पौडेलले दिए । लक्ष्य अनुसार, सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जास्रोतबाट आपूर्ति हुनेछ ।

त्यस्तै सन् २०२५ मा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको हुनेछ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्री हिस्सा कुल सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको २० प्रतिशत हुने सार्वजनिक सवारीसाधनकोबिक्री लक्ष्यमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएका छैनन् ।

सन् २०३० सम्ममा दुईपाङ्ग्रे र सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको हुनेछ (सार्वजनिक सवारीसाधनका लक्ष्यमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय टेम्पो समावेश गरिएका छैनन् ।

 सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक यातायात र सामान ढुवानीमा सहयोग पुयाउन २०० कि.मि. लामो विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने । सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री सबै निजी सवारीसाधन बिक्री ( दुईपाङ्ग्रेसहित ) को ९० प्रतिशत र सबै चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक यात्री सवारीसाधन बिक्री ( विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय तीन पाङ्ग्रेबाहेक) को ६० प्रतिशतमा वृद्धि हुनेछ । सन् २०३० सम्म सार्वजनिक यातायात र सामानहरू ढुवानीलाई सहयोग पुरÞ्याउन २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्जालको विकास गरिनेछ ।

सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउनका लागि प्रमुख रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोगको सुनिश्चिता कार्ययोजनामा गरिएको छ । सन् २०२५ सम्ममा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख वटा सुधारिएका चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०२५ सम्ममा थप २ लाख घरधुरीमा बायोग्यास प्लान्ट तथा संस्थागत औद्योगिक ÷ पालिका÷समुदायस्तरमा ५०० वटा ठुलास्तरका बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने योजना छ ।

त्यस्तै सन् २०३० सम्ममा ४ प्रतिशतले वन क्षेत्र बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसपछि कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भू–भागमा वन कायम रहनेछ ।  सन् २०३० सम्ममा रेड प्लस क्रियाकलापसमेतको आर्थिक सहयोगमा तराई र भित्रीमधेसका ५० प्रतिशत र मध्य तथा उच्चपहाडी क्षेत्रका २५ प्रतिशत वन क्षेत्रकोदिगो व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०२५ सम्ममा ३८ करोड लिटर प्रतिदिन फोहोर पानीको प्रशोधन गरी विसर्जन गर्ने लक्ष्य छ । ६० हजार घनमिटर प्रतिवर्षका दरले मानव मलमूत्रजन्य फोहोरलाई व्यवस्थापन  गर्ने योजना छ । दोस्रो एनडिसीमा कृषि, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको प्रयोग, सहरी बसोबास र पर्यटनलगायत क्षेत्रका नीतिगत लक्ष्यहरू समेत समावेश गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको क्षेत्रमा १६९ वटा लक्ष्यहरू र ४७९ वटा सूचकहरू पहिचान गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको कार्ययोजना विशेषगरी खाना पकाउने र यातायात क्षेत्रको ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित छ ।

यातायात उपक्षेत्रको कार्ययोजना सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन र सञ्चालन, विद्युतीय बस द्रुत ट्रान्जिट प्रणाली (इबिआरटि) लागु गर्ने र द्रुत चार्जिङलगायतका चार्जिङ पूर्वाधार र स्टेसनहरू विस्तार गर्नेजस्ता विशेष कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

कृषि, वन र अन्य भू–उपयोगः कृषि, वन र अन्य भू–उपयोगअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको कार्ययोजना हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कृषिको योगदानलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर कृषि प्रणालीलाई सुदृढ पार्न केन्द्रित छ ।

वन उपक्षेत्रको कार्ययोजना वन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो र समावेशी व्यवस्थापन, वन विनाश र वन तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको क्षयीकरण रोक्न, कार्बन प्रशोधन क्षमता, जलाधार र सिमसार क्षेत्रको समृद्धि र वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त लाभको निष्पक्ष तथा समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित छ । यसमा वन क्षेत्र बढाउने तथा अभिवृद्धि, वन विनाशलाई खुद शून्य, वन डढेलो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन, कृषि वन तथा निजी वन प्रवर्धन, ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रवर्धन तथा अनुगमन र तथ्याङ्क प्रणालीमा सुधार गर्ने उपायहरू समावेश छन्।

फोहोरमैला क्षेत्रको कार्ययोजनामा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने र मानव मलमूत्रजन्य फोहोरको व्यवस्थापन समावेश छन् । फोहोर पानी र मानव मलमूत्रजन्य फोहोर प्रशोधन प्लान्टको स्थापना, बजार मूल्य शृङ्खला र हरितगृह ग्यासको मापन प्रणालीको स्थापना, निजी क्षेत्रको संलग्नता र साझेदारी प्रवर्धन तथा फोहोर व्यवस्थापनको लागि गुरुयोजना र संस्थागत संयन्त्रको विकास पनि यस योजनामा समावेश छन्।

त्यस्तै कोइला खपत र वायु प्रदूषण कम गर्न इँटा र सिमेन्ट उद्योगमा कम उत्सर्जन प्रविधि अपनाउन, मार्गदर्शनको तर्जुमा, ठुला उद्योगका उत्सर्जन मापदण्ड तर्जुमा र उत्सर्जन अनुगमन संयन्त्रको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ ।

इँटाभट्टाहरूलाई आधुनिक र सुधारिएको इँटाभट्टाहरूले प्रतिस्थापन गर्ने योजना समावेश छन् । साथै उद्योगहरूमा तापीय प्रक्रियाहरूका लागि हरित इन्धन ( बिजुली, फोहोर र हाइड्रोजन) को सम्भाव्यता अध्ययन, र ठुला उद्योगहरू (धातु, सिमेन्ट र इँटासँग सम्बन्धित उद्योग) मा उपयुक्त र किफायती विद्युतीय प्रविधिको पहिचान र प्रवर्धन गर्ने योजना समावेश छन् ।यसले पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित अनुकूलनका लक्ष्य र कार्यान्वयनका उपायहरू पूरा गर्न नेपालको योगदानको रूपरेखा पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

कमजोर भूगोल, जलवायु संवेदनशील जनजीविका र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य हिस्सा भए पनि नेपाल पेरिस सम्झौताअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्ननदिने लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा पालना गनुपर्र्नेछ । जसका लागि, नेपालले सबै पक्षहरूलाई आफ्नो सामूहिक महत्त्वाकाङ्क्षा बढाउन र पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमा अनुरूप उत्सर्जन कटौतीलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालले खुद शून्य उत्सर्जनकोलागि दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ सम्ममा दिगो रूपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेरिस सम्झौताको धारा ४.२ र ४.११ का साथै निर्णय १÷सीपी.२१ अनुच्छेद २३,२४ र सम्झौताका अन्य सान्दर्भिक प्रावधानअनुसार सन् २०३० सम्मको लागि दोस्रो एनडिसी पेस गरेको थियो ।