पोखरा – गण्डकी प्रदेशको वन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साउन २३ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर सोही दिन प्रदेश सभामासमेत उक्त विधेयक दर्ता भएको हो । वनको संरक्षण, उपभोक्ताहरूलाई कार्य गर्न सरलीकरण, उत्पादनमा बृद्धि र रोजगारी सृजना हुने गरी विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्री थापाले बताए । उक्त विधेयक माथि प्रदेश सभामा दफावार छलफल हुनेछ ।

वन संरक्षण क्षेत्र र विशेष वनको व्यवस्था, वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनको व्यवस्था, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम विकास गर्न सकिने व्यवस्था, वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था, निजी आवादीका रुखहरुको कटान र ओसारपोसारमा थप सरलीकरण लगायतका विषय उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।


यस्तै व्यावसायिक कवुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेश भित्र स्थापित वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलव्ध गराउन प्राथमिकता, तोकिएको परिमाण र मूल्य भन्दा बढीको गोलिया काठ र दाउरा बिक्री गर्दा ई टेण्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा छ ।

यस्ता धेरै व्यवस्था विधेयकमा रहेकाले पारित भए वन संरक्षण, प्रवर्द्धन, उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्न सहज हुनेगरी मन्त्री थापा बताउँछन् ।