नदी संरक्षणमा बहस गर्न भएको दोश्रो नदी शिखर सम्मेलन त्रिशुली नदीको किनारमा सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले नदी संरक्षणका लागि १३ ओटा त्रिशुली साझा अवधारणा सार्वजनिक गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

नेपालको संविधानले जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा गरेको प्रावधानको पृष्ठभूमि र पहिलो शिखर सम्मेलन, २०१४ को १५ बुँदे घोषणापत्रलाई स्मरण गर्दै यो अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

जलवाय परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता २०१५, जैविक विविधता महासन्धि, सेन्डाइ फ्रेमवर्क, दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि तथा महासन्धिको कार्यान्वयन र नेपालमा जलस्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि संविधानले नै जिम्मेवार बनाएको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै यो अवधारणा जारी गरेको हो ।

नेपालनदी संरक्षण संस्था, युथ एलाएन्स फर इन्भाइरोमेण्ट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा चैत ३ देखि त्रिशुलीनदीको किनार, थेबेटार गोरखामा नदी शिखर सम्मेलन २०७३ आयोजना भएको हो ।

सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकार्ता, नीति निर्माता, कानूनविद्, व्यापारी, लगानीकर्ता, विद्युत उत्पादक, संचारकर्मी, विद्यार्थी, स्थानीयहरु, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, वातावरणविद् लगायतभारत, अमेरीका, पाकिस्तान, भुटान र बेलायतका विशेषज्ञहरु सहभागी थिए ।

सम्मेलनले नदी संरक्षणका लागि तयार पारेको १३ ओटा त्रिशुली साझा अवधारणा यस्तो छ :

१. नेपालका सम्पुर्ण नदीहरुको दिगो व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि राष्ट्रिय नदी नीति र नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दछ ।

२. जलस्रोतको समग्र विकास र व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय नदी आयोग गठनको लागि आह्वान गर्दछ ।

३. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिलाई स्वीकार गरी सोहीअनुरुप जलाधार व्यवस्थापन नीति अपनाउनु अपरिहार्य देखिएकाले राज्यले त्यस्तो नीति तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा लैजान आह्वाान गर्दछ ।

४. सबैखाले नदीहरुको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गरी नदीजन्य स्रोतको उपयोगिताको आधार, प्रकार र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान तत्काल अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछ ।

५. संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने नीति, नियमकानुन तथा योजनामा जलस्रोत दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी पालन व्यवस्था गर्न आह्वान गर्दछ ।

६. नदीहरुको प्राकृतिक रुपमा स्वतन्त्र र निरन्तर बग्न पाउने अधिकार र भावी सन्ततिको अधिकारसमेतलाई सुनिश्चित गर्न वातावरण, जैविक विविधता, पर्यटन एवम् सांस्कृतिक दृष्टिकोणले अधिक महत्व राख्ने नदीहरुलाई स्वतन्त्र र निरन्तर बग्न दिने व्यवस्था मिलाउन हरेक नदी बेसिनमा कम्तीमा एउटा नदीलाई निर्वाध बग्ने नदी घोषणा गर्न आह्वान गर्दछ ।

७. राज्यका नीतिले जलविद्युत लगायतका विकासका लाभ बाँडफाँडमा नदीसँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध भएका माझी, बोटे, राजी, मुसहर, दनुवार, सुदाना जस्ता समुदायलाई निश्चित प्रतिशत फाइदा पाउने व्यवस्था संस्थागत गर्न माग गर्दछ ।

८. बढ्दो नदी प्रदुषण समग्र नेपाली समाजका लागि गम्भीर चुनौती बनिरहेको सन्दर्भमा बागमती सफाइ एवं महोत्सव जस्ता सफलतापूर्वक संचालन भइरहेका अभियानलाई देशका अन्य नदी क्षेत्रमा लैजानपर्ने आवश्यकतालाई मनन गर्दछ र सहकार्यका लागि सबै सरोकारवालासँग आह्वान गर्दछ ।

९. सडक, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत लगायतका विकास निर्माण कार्य गर्दा नदी प्रणालीलगायत समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई न्युनतम प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी र दिगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा गर्न नेपाल सरकार तथा सबैमा आह्वान गर्दछ ।
१०. नदीजन्य स्रोतहरुको अत्यधिक र जथाभावी दोहन भइरहेको वर्तमान अभ्यासको विरोध गर्दै त्यस्ता काम तत्काल रोक्न माग गर्दछ ।

११. पर्यापर्यटनलगायत विविध महत्व राख्ने त्रिशुली नदीको प्राकृतिक मर्यादा कायम राख्नका लागि तत्काल संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकार तथा सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ ।

१२. नदी संरक्षणमा कार्यरत निकाय, संघसंस्था एवम अभियन्ताहरुको साझा सञ्जालको विकास गरी संरक्षण कार्यमा सहकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१३. प्रत्येक दुई वर्षको मार्च महिनामा राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सन् २०१९ को मार्च महिनामा अर्काे नदी सम्मेलन कर्णाली नदीको किनारमा तयारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।