काठमाडौं - वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्रभित्र जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी कार्यविधी संशोधन गरेको छ । तयार पारिएको मस्यौदा कार्यविधीले संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारलगायतको निर्माणका लागि सजिलो गरी बाटो खोलिदिएको छ । तर, विज्ञ भन्छन्, ‘यो संरक्षण अभियान विपरित कार्य हो । यो लागु भए संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ।’

यसअघि संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ कार्यविधीले त्यसका लागि सहज र सरल बाटो खोलिदिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोको विशेष निर्देशन, चासो र हस्तक्षेपममा तयार भएको यो मस्यौदाले संरक्षण क्षेत्र तहस नहस पार्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले हामीले यतिका वर्षसम्म जोगाएर बचाएर राखेको संरक्षण क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ, व्यापारीकरण हुन्छ ।’ संरक्षित क्षेत्र भन्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष (वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष), संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ति क्षेत्रलाई जनाउँदछ ।

राष्ट्रिय निकञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको भनिएको कार्यविधीले कतिपय घुमाउरो रूपमा र कतिपय खुलेआम आफूले दिन चाहेको संररक्षण क्षेत्र र त्यसभित्र भौतिक निर्माणका काम गर्न दिने गरी बाटो खोलेको छ । मन्त्री महतोले व्यापारिक हित र फाइदाका लागि यो कार्यविधी तयार गर्न लगाएका हुन् । विगत लामो समयदेखि महतोले यो काम सक्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयका अधिकारीले उपयुक्त नभएको भन्दै आनाकानी गरिरहेका थिए ।

अहिले पनि मन्त्रीको दवाव थेग्न नसकेपछि मस्यौदा तयार पारेका हुन् । नयाँ कार्यविधीले संरक्षण क्षेत्रभित्र विभिन्न भाौतिक संरचना निर्माण गर्ने, निकुञ्ज क्षेत्रभित्र होटेल सञ्चालन गर्ने र व्यापारिक फाइदा लिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यसमा मन्त्री महतोको व्यक्तिगत रुची भएको चर्चा पनि मन्त्रालयमा चल्ने गरेको छ । यसका लागि उनले एउटा निश्चित स्वार्थ समूहसँग छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको चर्चा वन क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।

त्यसो त मन्त्री महतोले खुलेआम रूपमा संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक आय आर्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, संरक्षणकर्मीहरू भने उनको त्यो विचार संग सहमत छैनन् । ‘यतिका वर्षसम्ममा बचाएर राखेको संरक्षण क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुलाई खतरामा पारेर वातावरणीय सन्धी संझौतालाई वेवास्ता गर्दै वातावरणविरोधी मुनाफा केन्द्रित काम अघि बढाउनु हुँदैन । जुन अलिहेको मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ लामो समयदेखि संरक्षण अभियानमा संलग्न एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने । उनीहरू मन्त्रीले बारम्बार संरक्षणकर्मीमाथी असहिशुष्ण व्यवहार देखाइरहेको बताउदै नाम उल्लेख गर्न चाहदैनन् । केही अघि मन्त्रीले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउदै छोडेर जान चुनौती दिएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले २०६५ चैत २० गते पारित गरेको संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधी हालको कार्यविधी लागू भए पनि राखेज हुनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधीले संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि निर्माण अनुमती दिनका लागि संभ्याव्यता अध्ययनका लागि विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले अनुमनती दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसक्रममा स्थानीय संरक्षण कार्यालयले सो क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको लेखी पठाएमा पुन विभागले कार्यदल गठन गरी अध्ययनका लािग पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्यदलले सिफारिस गरेपछि अनुमती दिन सकिने उल्लेख छ । मस्यौदामा चलाखी पूर्वक मन्त्रीलगायतका निर्णयक अधिकारीले आफू अनुकुलको कार्यदल गठन गरी सोही अनुसारको प्रतिवदन तयार पार्न सजिलो बनाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रभित्रको कुनै पनि जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमती दिएपछि आयोजनाले त्यस्तै भौगोलिक अवस्था भएको अर्को ठाउँमा जग्गा सोधभर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा बढी प्रयोग गर्ने र अन्यत्रको सट्टा भर्ना गर्ने अभ्यास बढ्ने देखिन्छ । जसको जोखिम संरक्षण क्षेत्रमा पर्नेछ । यसरी जग्गा प्राप्ती नभएका आयोजनाले सो बापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा पार्न स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो गर्दा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा किनबेचका लागि अनौपचारिक रूपमा प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ ।

आयोजना निर्मााण स्थलमा ढुंगा गिट्टी वा वालुवा निस्किएमाा सरकारलाई तोकिएको मूल्य बुझाई प्रयोग गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना स्थलबाट हटाइएका रुखबापत २५ गुणा बढी रुख रोप्नु र हुर्काउनुपर्ने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरी १० गुणाको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ ।

संरक्षण क्षेत्रभित्र बग्ने नदीहरूको पानी प्रयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्द नदीमा छोड्नुपर्ने न्यूनतम जल प्रवाहको प्रतिशत पनि घटाइएको छ । यसका लागि फरक फरक क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका लािग फरक फरक मापदण्ड तोकिएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू वाहेक अन्य आयोजना संचालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ति क्षेत्रको जग्गा उपलव्ध नगराउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज÷आरक्षको सिमानामा पर्ने नदी ÷खोलाको पानी प्रयोग गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूलाई अधिकांश निर्माणका संरचनाहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको सिमाना वाहिर पार्ने, उक्त नदी ÷खोलामा हुने प्रकृतिक वहावको कम्तिमा दश प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्ने र विद्युत उत्पादन गर्न तयार गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले तोकेको परिमाणको पानी आयोजना निर्माण र संचालन गर्दा छाड्ने शर्तमा मात्र अनुमति दिइने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष भित्र सम्पुर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत लगाएतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था थियो । स्थानिय उपभोक्ताहरूको हितको लागी १ मेघावाट भन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

यस्तो छ मस्यौदा...