काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अहिलेसम्मका कागजात पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेकासम्मका कागजात र निर्णयहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायहरुले तिर्न बाँकी कर, राजस्व र दायित्व तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ भने निर्धारित समयभित्र राजस्व नतिर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइ त्यसको जानकारी समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले ग्रामीण दुरसञ्चार कोष अन्तर्गतका योजनाहरु सुस्त रहेको पाइएको र सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै शिघ्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । बैठकले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व दूरसञ्चार सेवामा शुल्क घटेपनि नेपालमा घट्न नसकेकाले गुणस्तरीय सेवा न्यून शुल्कमा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै समितिले बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रिको कार्य गैरकानूनी तवरले भइरहेको जानकारी आएका हाललाई उक्त कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगीत राख्न र यससम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलव्ध गराउन पनि सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।