काठमाडौं - जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विदेशी लगानी ऋण केन्द्रित हुन थालेको भन्दै नेपालले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अनुदानकै निम्ति जोड दिने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु वित्त सहयोगलाई सरकारकै कार्यक्रममा समाहित गर्नु पर्ने पनि बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको सङ्घारमा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा सन् २०५० सम्म नेपाललाई अनुकूलनजस्ता कार्यका निम्ति ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

नोभेम्बर महिनाको अन्त्यमा दुबईमा हुन लागेको कोप २८ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको सङ्घारमा मङ्गलवार काठमाण्डूमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल जस्ता देशलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट जोगिन आवश्यक पर्ने सहयोग अनुदानकै रूपमा आउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

केही समययता त्यस्ता सहयोग अनुदानमुखी नभई ऋण केन्द्रित हुन थालेको उनको चिन्ता थियो।

“विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋण केन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता एवं हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायका रूपमा पाउनु पर्ने सुनिश्चितताको लागि हामीले सशक्त पैरवी र दाबी गर्नेछौँ,” उनले भने।

कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि ज्यादा प्रभाव बेहोर्न बाध्य नेपालले जलवायु वित्त सहयोगसम्म सहज र न्यायोचित पहुँचको वकालत गर्दै आएको छ।

त्यस्ता सहयोग दिँदा सरकारकै कार्यक्रममा समेटिने गरी दिन पनि प्रधानमन्त्रीले दातृ राष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

“जलवायु न्याय स्वरूप नेपालले पाएको अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएर सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान रहेको छ,” प्रचण्डले भने।

“तसर्थ अब उपरान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफू अनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्य कोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।”

मङ्गलवारको सम्मेलनमा सरकारले सन् २०२१ देखि सन् २०५० सम्मको अवधि समेटिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसमा जलवायु जोखिमसँग जुझ्न ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलन कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् जसको कार्यान्वयन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

त्यसको आधा कार्यक्रम अल्पकाल वा सन् २०३० भित्रै आवश्यक पर्ने बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले बताए।

“यसको लागि ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी लाग्दछ भनेर यो दस्ताबेजले भनेको छ। यो दस्ताबेजले दिएको निर्देशिका बमोजिम स्रोतसाधनहरूको सुनिश्चितता गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता सिर्जना भएको छ,” खरालले भने।

ती प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममध्ये कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका निम्ति ११ अर्ब डलर; बन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणका निम्ति झन्डै ९ अर्ब डलर; तथा जलस्रोत र ऊर्जाका निम्ति झन्डै साढे ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने हिसाब निकालिएको छ।

ती सबै कार्यक्रमका लागि डेढ अर्ब डलर नेपालले बेहोर्ने अनि बाँकी बाह्य स्रोतबाट जुटाउने योजनामा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा र समय तालिका खलबलिएको, अतिशययुक्त प्रकोप र विपद्का घटनामा वृद्धि साथै खास गरी हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने र हिमताल विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र खडेरी, तराईमा बाढी जस्ता चुनौती थपिएको बताइएको छ।

यिनै मामिलामा नेपालले दुबईमा हुने कोप सम्मेलनमा पर्वतीय राष्ट्रहरू तथा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मुद्दाको पैरवीमा पनि अगुवाइ गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।

कोप २८ सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा भाग लिँदैछ। - बीबीसी