दुबईमा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप २८को उद्घाटन दिन, जोखिममा परेका देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न मद्दत गर्न नोक्सान र क्षति कोष औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ ।

प्रारम्भिक कोष ३०० मिलियन डलर अनुमान गरिएको छ । आयोजक संयुक्त राज्य इमिरेट्स र जर्मनी दुबैले १०० मिलियन , युकेबाट ६० मिलियन, अमेरिकाबाट २४.५ मिलियन र जापानले १० मिलियन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।

नोक्सान र क्षति कोष पहिलो पटक गत वर्ष इजिप्टको शर्म अल शेखमा कोप २७ मा घोषणा गरिएको थियो । तर कोप २८ भन्दा अघिसम्म धनी र गरिब देशहरूले आफ्ना केही मतभेद हटाउन र कोषका मुख्य बुँदाहरूमा सहमत भएपछि सम्मेलनको पहिलो दिन यो घोषणा गरिएको हो ।

कोष कमजोर देशहरूलाई किन आवश्यक छ ?

घाटा र क्षति कोष के हो?
नोक्सान र क्षति कोष जलवायु परिवर्तनको गम्भिर प्रभावहरूको सामना गरिरहेका देशहरूको उद्धार र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी वित्तीय प्याकेज हो । यो शब्दले धनी राष्ट्रहरूले तिर्ने क्षतिपूर्तिलाई बुझाउँछ । जसकै कारण ग्लोबल वार्मिङका कारण जलवायु परिवर्तन भई पृथ्वीलाई जलवायु संकटमा पुर्यायो ।  यो कोषबाट गरीब राष्ट्रहरूलाई क्षतीपूर्ती तिर्नुपर्ने अवधारणा हो । ती देशहरु जसको कार्बन फुटप्रिन्ट कम छ तर बढ्दो समुद्री सतह, बाढी, खडेरी, र तीव्र चक्रवात सामना गरिरहेका छन् र बदलिँदो मौसमले जीवन, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता, सांस्कृतिक परम्परा र पहिचानलाई असर गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी आइपीसीसीका अनुसार नोक्सान र क्षतिको अर्थ विभिन्न समूहहरूमा फरक फरक रुपमा बुझिने परिस्थिती हो ।

हानी र क्षति प्रायः आर्थिक वा गैर आर्थिक रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ । आर्थिक हानि र क्षति नकारात्मक प्रभावहरू हुन् । जसलाई हामीले मौद्रिक मूल्य ताक्न सक्छौं । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको लागत वा खडेरीका कारण नष्ट भएका कृषि बालीबाट हुने क्षति जस्ता कुराहरू यी हुन्। । गैर आर्थिक हानि र क्षति नकारात्मक प्रभावहरू हुन् जहाँ मौद्रिक मूल्य तोक्न गाह्रो वा असम्भव हुन्छ । यो विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने चक्रवात वा हिम पहिरो वा यस्तै अन्य विभिन्न घटनाको अनुभवबाट हुने आघात, मानिसहरूको विस्थापनका कारण समुदायको क्षति, वा जैविक विविधताको हानि जस्ता कुराहरु पर्छन् ।

विश्वले कति नोक्सान र क्षति बेहोर्नु परेको छ ?
अनुसन्धानले देखाएको छ कि विगत २० वर्षमा जोखिममा परेका ५५ वटा देशहरूले ५२५ अर्ब डलरको संयुक्त जलवायु संकट र नोक्सान भोगेका छन्। । यो संख्या २०३० सम्म प्रति वर्ष ५  सय ८० बिलियन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्लोबल वार्मिंगले संसारको जीवन शैली परिवर्तन गरेको छ, कमजोर समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। ।

आईपीसीसीका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ निरन्तर बढ्दै जाँदा भविष्यमा क्षती र नोक्सानी बढ्नेछ । यो असमान रूपमा वितरित हुनेछ र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ र तिनीहरूमा, सामाजिक र आर्थिक रूपमा कमजोरहरु सबैभन्दा धेरै समस्यामा पर्नेछन् ।

कोष कति ठूलो छ र कसरी सञ्चालन हुन्छ?
विश्व बैंकले सुरुमा नोक्सान र क्षति कोषको निरीक्षण गर्नेछ ।  कोषमा स्रोतका रुपमा धनी राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत र ईयू, साथै केही विकासोन्मुख देशहरू छन््। । उनीहरुको औद्योगीकरणका कारण परेको असरको क्षतीपूर्ती पनि उनीहरुले नै गर्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो । यसका लागि ट्रिलियन डलर आवश्यक पर्ने भएपनि त्यसको जोहो भइसकेको छैन ।

पहिले, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले कोषको व्यवस्थापनको जिम्मा विश्व बैंकलाई दिन मानेका थिएनन् । उनीहरुले विश्व बैकलाई धनी राष्ट्रहरूको पक्षमा काम गर्ने माध्यमका रुपमा हेरेका थिए तर अहिले स्वीकार गरेका छन् ।

औद्योगीकरणले कति क्षति पुर्यायो ?
सन् १९५० मा औद्योगिक युग सुरु भयो । हरितगृह ग्यासहरूको उत्पादन बढ्यो जसले पृग्वीको प्राकृतिक संयन्त्र र प्रकृयामा बाधा पुग्यो । अहिले अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनीयन कुल कार्वन उत्सर्जनको ५० प्रतिशतका लागि जिम्मेवार मानिन्छन्
रसिया, क्यानडा, जापान र अष्ट्रेलिया जोड्दा ६५ प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन यी देशहरुबाट हुन्छ । अर्थात दुई तिहाई । भाारत ३ प्रतिशत तथा चीन ११ प्रतिशत कार्वन उत्जर्ननको जिम्मेवार छन् । बांकी अन्य देशबाट भइरहेको छ ।

नेपाललाई के कोषबाट के फाइदा ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, नेपालमा वार्षिक अधिकतम तापक्रमको वृद्धिदर औसतमा ०.०५६ डिग्री रहेको छ । जसकाे असर देशका विभिन्न स्थानमा देखिन थालेकाे छ । नेपालमा तापक्रम वृद्धि तराईभन्दा हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ।

एउटा अनुमान अनुसार, सन् २०१६ देखि सन् २०४५ सम्म औसत तापक्रम ०.९ देखि १.१ डिग्रीले बढ्ने र दीर्घकालमा सन् २०३६ देखि २०६५ सम्म औसत तापक्रम १.३ देखि २.८ डिग्रीले बढ्ने अनुमान छ । याे दर नराेकिए  नेपालकाे पर्वतीय क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव डरलाग्दाे हुनेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा निरन्तर  अनपेक्षित चरम मौसमका घटना भइरहेका छन् । ठूला बाढी, पहिराे, हिम पहिराे सबैलाइ जलवायु परिवर्तनसँग जाेडेर हेर्ने गरिएकाे छ । त्यसैले नेपालजस्ता देशहरूलाई चरम मौसमले पार्ने हानि-नोक्सानीको शाेध भर्ना यही काेषबाट हुनेछ ।

तर नेपालले यो कोषको रकम नेपाल ल्याउन र यहाँका प्रभावित समुदायको हितमा प्रयोग गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ । बढी भन्दा बढी रकम ल्याउनका लागि राजनीतिक, सामुदायिक तथा आम नागरिकको चासो र निगरानी हुन आवश्यक छ । यसअघिका जस्तै जलवायु परिवर्तनका नाममाा आउने रकम व्यक्तिगत इच्छापूर्ती र विदेश सयर तथा भत्तामा खर्च गर्न थालियो भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ ।