काठमाडौँ- विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५ प्रतिशतभन्दा कम) रहेको छ । तर नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विश्वका १० राष्ट्रमा पर्छ ।

जलवायुको असरले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, तथा तराई मधेसमा बाढी र पहिरो अस्वभाविक रुपमा देखिन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर अन्य क्षेत्रको औसत तापक्रम वृद्धिदरभन्दा बढी हुने हुनाले जलवायुको प्रत्यक्ष असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।

उच्च तापक्रम वृद्धि, वर्षा र हिमपातमा आएको परिवर्तनले खडेरी, बाढी, पहिरो र डढेलोजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएका छन् । यसका कारण नेपालले प्रति वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ०.०८ देखि २.०८ प्रतिशतसम्म आर्थिक हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २८) हालै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले जीवाष्म इन्धनको युग अन्तको सुरुआत, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना, जलवायु वित्तमा विभिन्न सहयोगलगायत ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । कोप–२८ संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको थियो ।

यस सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सहभागिता जनाउनुका साथै आवश्यक तयारी र प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत भएको थियो । सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दा निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ ।

सम्मेलनले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयबाट नेपालले लाभ लिन तीव्ररुपमा तयारी थाल्नुपर्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । जलवायुका असरबाट भएका क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न र अनुदान तथा सहयोग प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले आजैदेखि आन्तरिक तयारी थाल्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् ।

‘दिगो समृद्धि अभियान नेपाल’का अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले नेपालका मुद्दा प्राथमिकता परेको र राम्रा निर्णय भएको भनेर मात्र यसबाट लाभ लिन नसकिने बताए । उनले भने, “हानिनोक्सानी कोषको रकममा पहुँच बढाउन तथा प्राप्त गर्न प्रमाणित तथ्यांक चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । पर्वतीय मुद्दा, कार्बन व्यापार, वैकल्पिक तथा स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धमा भएका निर्णयबाट लाभ लिन आजैदेखि विभिन्न प्रस्ताव बनाउने, पेस गर्ने, प्रस्तुति गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत काम गर्नु आवश्यक छ ।’

नेपालले कोप–२८ मा नेपालले पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ राखेको थियो । अध्यक्ष मानन्धरले पेभिलियनमा भएका विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपालका मुद्दाका सम्बन्धमा विषय उठान गर्न, राम्रा अभ्यास देखाउन तथा अन्य विषयमा पैरवी गर्न सहज भएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी सम्मेलनबाट जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनुका साथै कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धतासमेत भएको छ । आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ ।

यो कोष स्थापना भए पनि नेपालजस्ता मुलुकले यसबाट आवश्यक लाभ लिन धेरै मेहनत र तयारी गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम नेपालका जलवायु विज्ञ दीपक केसीले बताए । जटिल प्रक्रियाका कारण नेपाललाई यसअघिका विभिन्न जलवायुसम्बन्धी कोषबाट लाभ लिन पनि कठिनाइ भइरहेको थियो । उनले भने, ‘हानिनोक्सानी कोषबाट लाभ प्रदान गर्ने प्रक्रिया थप प्रक्रियामुखी हुनेतर्फ नेपाल सरकार सचेत भई आफ्नो तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्छ ।’

प्रत्येक सम्मेलनमा वार्ता र छलफलका लागि सरकारी अधिकारी परिवर्तन हुने गरेको सम्बन्धमा जलवायु विज्ञ केसीले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म एउटै समूह यस कार्यमा सम्लग्न भए प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन र परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने सुझाव दिए ।

यस सम्मेलनमा ‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्य गर्न आह्वान गरेको छ ।

यसैगरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था’का आवासीय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले सम्मेलनका उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तनका असर हेर्ने माध्यम जलस्रोत भएकाले यस एजेण्डालाई नेपालजस्ता मुलुकले थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आवासीय प्रतिनिधि डा. खड्काले सम्मेलनबाट जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि जलवायु वित्त जुटाउन, हानिनोक्सानी कोषका साथै जल र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धमा भएका छलफल र निर्णय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने जानकारी दिए ।

कोप–२८ मा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समीक्षा (जीएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ । यसले गर्दा सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर नेपालका मुद्दाका बारेमा पैरवी गर्न सहज हुनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने जलवायुको क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न एनएफसीसीको सचिवालयका र सम्बन्धित अन्य बैठक, छलफल तथा वार्तामा सशक्त रुपमा नेपालको उपस्थिति रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार नेपालले निकट भविष्यमै हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको संवाद र छलफल गर्नेछ ।

आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निकल डाइलग’ गरिने जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘यसमा विज्ञहरूले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोपमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।’

सम्मेलनका उपलब्धिबाट लाभ लिन सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय थप आन्तरिक तयारीसमेत थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।