कैलाली - कर्णाली नदीका कारण कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उच्च जोखिममा परेको छ । टीकापुर-७ मा पर्ने सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा नदी तटबन्ध छोडेर करिब २० मिटर कटान गरेपछि टीकापुर-७, ८ र ९ का सबै स्थानीय प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कर्णाली नदीका कारण अहिले १५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या विस्थापित हुने स्थितिमा रहेको स्थानीय जितबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । उनले तत्काल नदी नियन्त्रणको काम हुनुपर्ने बताए ।

‘हिउँदको समयमा पनि नागरिक त्रासमा छन् । नदीको धार बस्ती केन्द्रित भएर बग्न थालेको छ । उनले भने, ‘समयमै काम हुन सकेन भने जतिबेला जे पनि हुनसक्छ ।’

नदीले तटबन्ध गएको बर्सातको समयमा नदीले तटबन्ध भत्काएर कटान गरेको भए पनि आजभोलि मात्रै कटान गरेको भन्ने थाहा भएको स्थानीय धनसिंह साउँदले बताए । उनका अनुसार बर्सातको समयमा वनभित्र सहज रूपमा आवतजावत नहुने हुँदा हिउँदमा आएर नदीले गरेको कटान थाहा भएको हो ।

‘समयमा नदी नियन्त्रणको काम समयमै नहुने हो भने, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका नागरिकलाई बस्न सक्ने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘सानो पुँजीले त्यो नदी नियन्त्रण हुन नसक्ने भएको हुँदा सरकारसम्म पुग्न सक्यो भने मात्रै हामीले बस्ती जोगाउन सक्ने छौँ । हजारौँ हेक्टर कृषियोग्य जमिन जोगाउन सक्नेछौँ ।’

टीकापुरको तल्लो क्षेत्रका स्थानीयलाई त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन नसकेको टीकापुर–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले बताए । ‘नगरपालिकाको तीन वडाका जनताका लागि कर्णाली सधैँ अभिशाप बनेर बसेको छ । वर्षेनि त्यसैको पीडामा नागरिक छन्,’ उनले भने, ‘कहिले योजना नभएर नदी नियन्त्रण हुँदैन । कहिले ठेकेदार फरार भएर काम हुँदैन ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले आजभन्दा आठ वर्षअगाडि सो क्षेत्रमा तटबन्धका लागि ठेक्का लगाएको थियो । तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएको हाइग्रिभा, सिद्धिशाही कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसक्दा आयोजनाले सो ठेक्का तोड्नुप¥यो ।

ठेक्का तोडेपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नसक्दा अझै प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको वडा नं.-७ का वडाअध्यक्ष यज्ञराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार पुरानो सम्झौता फरफारक नभएका कारण कानुनी जटिलताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले तत्काल लगानी गर्ने संकेत देखिएको छैन ।

नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खड्कबहादुर शाहले स्थानीय तहको बजेटले नदी नियन्त्रण सम्भावना देखिएको बताउँदै तत्काल आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘कानुन जटिलता छन् भनेर बस्यो भने आधा टीकापुर बगर बन्न समय लाग्ने छैन । नदीले आफ्नो क्षेत्र छोडेर बस्तीमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला जनतालाई बचाउनतिर लागौँ । यदि बर्सात सुरु हुनुभन्दा पहिले नियन्त्रणको काम नहुने हो भने स्थिति जस्तोसुकै पनि हुनसक्छ ।’ उनले तत्काल आयोजनामार्फत मातहतको निकायमा दबाब दिने काम गर्नुपर्ने बताए ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र थापाले नदी नियन्त्रणका लागि आयोजनाले आन्तरिक तयारी सुरू गरेको बताएका छन् । पुरानो ठेक्का तोडिएका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘पुरानो निर्माण भएको तटबन्ध पनि भत्किएको छ । त्यस्तो तटबन्ध पुनःनिर्माण गरेर नदी नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति छैन । उनले भने, ‘तटबन्धको विकल्पमा हामीले अन्य क्षेत्रमा गर्दै आएको ठूलो ढुंगाको प्रयोग गरेर काम अगाडि बढ्छ ।’

उनका अनुसार असार मसान्तसम्म आयोजनाले नदी नियन्त्रण गरिसक्ने गरी काम गर्नेछ । ‘हामीले स्रोतको खोजी पनि गर्नुपर्ने छ । एउटा खाका तयार पारिसकेका छौँ । स्रोतको सुनिश्चितता गरेर त्यसको लागत अनुमानसहित नयाँ ढंगबाट कामको सुरुआत हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख थापाले भने, ‘त्यहाँ काम गर्न पनि निकै अप्ठ्यारो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग सहजीकरण गर्दै स्थानीयवासीलाई जोखिमबाट जोगाउन लाग्नेछौँ ।’

नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खननले कर्णाली नदी वर्षेनि आयोजनाको तटबन्ध भत्किन थालेपछि लम्कीचुहा, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा जोखिम बढ्दै गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण बर्दिया क्षेत्रमा उत्खनन नहुँदा पनि कैलालीतर्फ जोखिम बढेको हो । बर्सातको समयमा कर्णाली तटीय क्षेत्रका स्थानीय त्रासमा बस्नुपरेको छ ।

‘तार जालीको तटबन्धले कर्णाली नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । विकल्पका रूपमा प्रयोग भएको पहाडको ठूलो ढुंगाको प्रयोग गरेर नागरिकलाई शान्त वातावरणमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ,’ स्थानीय समाजसेवी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘आयोजनाको समयावधि सीमित भएका कारण आयोजनाको म्याद सकिएपछि झन् समस्या हुनसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।’