काठमाडौँ - सरकारले कृषि उपजको उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ थप कृषि मिटर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।

सिँचाइका लागि कृषि मिटर जरुरी भएको र किसानको मागअनुसार खेतसम्म ग्रीड विस्तार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय किसान आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वसँग सो विषयमा छलफल गरे।

छलफलमा सहज रुपमा कृषि मिटर वितरण गर्ने, ग्रीड विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने र सिँचाइको सहज उपलब्धताका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ।

मन्त्री बस्नेतले कृषि मन्त्रालय र आवश्यक सरोकारवाला निकायसँग छलफलपछि ठोसरुपमा कामको रुपरेखा तयार हुने बताए।

कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागिपरेको, ठूला सिँचाइका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा साथ कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थप लाइन विस्तारका लागि आवश्यक निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरे।

सरकारको पछिल्लो विवरणअनुसार १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छ।

सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी १० लाख हेक्टर पहाडका टार तथा तराईका केही क्षेत्र छन्। त्यसलाई पनि सिँचाइका अनेकन विकल्प तयार भइसकेको छ।

कूल ३२ लाख १८ हजार कृषियोग्य भूमिमध्ये बाँकी क्षेत्र बाँझो भएकाले ती क्षेत्रमा पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विकल्पबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवसायीकरण गर्न सकिए रोजगारीको अभिवृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भएकाले त्यसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वालले प्रतियुनिट नौ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गरेको बिजुली कृषि सिँचाइका लागि दुई रुपैयाँ २५ पैसामा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले कृषि क्षेत्रका लागि १५ करोड युनिट बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ। सिँचाइका लागि थप बिजुलीको माग भइ आएको खण्डमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए।