काठमाडौं – गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा गाँजाखेती र बिक्रीवितरण गर्न सकिने गरी कानून बनाउने तयारी सुरु गरेको छ ।

‘गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको र अब अनुमति लिएर व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न सकिने कानून बनाउन लागेको हो ।

मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न भने बाँकी नै छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘गाँजाखेती र घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्रान्डिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने र घरेलु मदिराको उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका छन् । गाँजाखेतीले कृषकको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको धारणा छ ।

यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा अनुमति विना गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न र बिक्रीवितरण गर्न निषेध गरिएको छ । मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरूका अनुसार घरेलु प्रयोजनका लागि एउटा परिवारले १५ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न र संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कपडा उत्पादन वा घरेलु भाँगो उत्पादन गर्न अनुमति लिनुपर्नेछैन । त्यसको रेसा, दाना, मह, निसार, तेल, पिनाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्न पनि अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीका लागि निश्चित क्षेत्र र क्षेत्रफल तोक्नेछ । यसका लागि कुनै जिल्ला वा स्थानीय सरकार वा त्यस्तो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । कृषक वा कृषक समूहलाई भने प्रदेश सरकारले नै छनोट र अनुमति प्रदान गरी कुनै सरकारी वा सामाजिक जग्गा गाँजाखेतीका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

गाँजाखेतीको अनुमतिका लागि कृषक वा कृषक समूहले प्रदेश सरकारले गठन गर्ने बोर्ड वा बोर्ड गठन नभइसकेको अवस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन् । जसमा कृषकले गाँजाबाट उत्पादित पदार्थको अनधिकृत प्रयोग हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

कृषक वा कृषक समूहले दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गरेर मात्रै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति, स्वीकृति नदिइएको जग्गामा गाँजाखेती गरेको, खेती गरिएको गाँजामा अनधिकृत प्रभाव भए वा जथाभावी प्रयोग हुन सक्ने देखिएमा गाँजाखेतीका लागि अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

गाँजा वा गाँजाजन्य उत्पादित पदार्थको बिक्रीवितरणका लागि लेबलिङ, ¥यापिङ तथा प्याकिङमा कृषकको अनुमतिपत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, गाँजाकोे फसल तयार गरिएको वर्ष र महीना, उत्पादन गरिएको ठाउँ, गाँजाको परिमाण र मात्रा, गाँजा सम्बन्धी चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाँजाखेती गरिएको जग्गा, त्यसको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फसल तयार हुँदा रहेको गाँजाको बोटहरूको संख्या खुलाउनुपर्नेछ । फसल भित्र्याएपछि बोटबाट प्राप्त सुकेको गाँजाको परिमाण, गाँजा वा भाङको दाना उत्पादन गरिएको भए त्यसको परिमाण, बिक्री गरिएको गाँजाको परिमाण, मिति अनिवार्य रूपमा अभिलेख राखेर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

प्रस्तावित ऐन बमोजिम गाँजा सम्बन्धी कारोबारबाट प्राप्त रोयल्टी तथा कर गण्डकी प्रदेशलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाँजाखेतीका लागि पाँच वर्षको अवधि तोकेको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न बन्देज गरिएको छ । शिक्षण संस्था, बाल सुधार गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, अनाथालय, अस्पतालभन्दा एक किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा गाँजाको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थको कुनै पनि विज्ञापन तथा प्रयोजन तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर गाँजाबाट उत्पादित तेल, मह, रेसा, रेसाबाट उत्पादित कपडा लगायत सामग्री वा औद्योगिक वस्तुको भने विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।