ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण भएपछि यसका प्रभावित स्थानीय तहले टिकट शुल्कको दुई प्रतिशत रकम मात्रै संयुक्त रूपमा पाउने भएका छन् ।

पाथीभरा (मुकुम्लुङ) केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार अन्य स्थानमा निर्माण गरिएको केबलकारले दिए जसरी नै यहाँ पनि स्थानीय तहलाई प्रति टिकट २ प्रतिशत मात्रै रकम दिइने छ ।

उनले भने, ‘हामीले चन्द्रागिरीसहित जहाँ–जहाँ केबलकार सञ्चालन गरेका छौं, त्यहाँ पनि त्यसरी नै रकम वितरण गरिएको छ । प्रभावित जति स्थानीय तह भए पनि पाउने भनेको त्यहीँ २ प्रतिशत हो । पाएको रकम उहाँहरू (स्थानीय तह)ले बाँडेर लिनुपर्ने हुन्छ ।’

उनले भनेझैँ हुने भए अब ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माण भएर सञ्चालनमा आए त्यहाँबाट आउने २ प्रतिशत रकम चारवटा स्थानीय तहले बाँड्नुपर्ने छ । पाथीभरा मन्दिर क्षेत्र फक्ताङलुङ गाउँपालिका, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, सिरिजंघा गाउँपालिका र फुङ्लिङ नगरपालिकालाई छोएर रहेको छ । अध्यक्ष ढकालकै तर्क लागु भए यी ४ तहले उक्त प्रतिशतको रकम बाँड्नुपर्नेछ ।

उनले उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई भने १० प्रतिशत सेयर दिने बताएका छन् । आईएमई ग्रुपको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको उक्त केबलकारका विषयमा भने अहिले विवाद बढ्दै छ । विवाद समाधान गर्न गठन गरिएका बार्ता समितिले शुक्रबार (आज) बार्ता गर्ने र समस्या समाधान हुनेमा आफु आसावादी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । ताप्लेजुङमा केबलकार सञ्चालन भए टिकट कति हुने भन्ने विषय भने हाल सम्म खुलाइएको छैन ।

ढकाल नेतृत्वमा नै लगानी रहेको लुम्बिनी केबलरले पनि केबलकारको प्रत्येक टिकट शुल्कको २ प्रतिशत रकम बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकालाई दिँदै आएको छ । उनीहरूले १–१ प्रतिशत पाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

लुम्बिनी केबलकारको टिकट दर नेपालीका लागि ७५० रुपैयाँ र भारतीयका लागि ७५० भारु रहेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागीरि केबलकारले पनि स्थानीय तहलाई २ प्रतिशत रकम मात्रै दिँदै आएको ढकाल बताउँछन् ।