काठमाडौं – नेपालमा जलविद्युत् लगायतका नविकरणीय स्रोतबाट उत्पादित उर्जालाई प्रयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्धन गर्नेसहितका योजना समेट्दै सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० ल्याएको छ । यस नीतिले नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाका स्रोतको विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष सरकारको छ ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेको ग्रीन हाइड्रोजन नीतिमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नेजस्ता विषय समेटिएको छ ।

नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाका स्रोतको विकास र उपयोग सम्बन्धमा विभिन्न कानुनमा ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धि व्यवस्था भए पनि नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मूल नीतिको अभाव भएका कारण यो नीति ल्याएको सरकारको दाबी छ ।

हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनमा सुरक्षाका उचित उपाय अवलम्बन गर्न नसकेमा मानव, सम्पत्ति र समग्र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने तथा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगका लागि योजना बनाउन, मापदण्ड तोक्न र प्रविधिको सुरक्षित तरिकाले उपयोग गरी नियमन गर्न एक प्रभावकारी निकायको स्थापना गर्नसमेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति तर्जुमा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको नीति जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग गर्न, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन, ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्न, रासायनिक मल उत्पादनलगायतका अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।

नीतिआएसँगै अब ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादन र त्यसको उपयोगकालागि आवश्यक कानुन बनाएर नियमन गरिनेछ । त्यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा दिनेजस्ता विषयमा पनि कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिने र उत्पादनको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरा गरी कार्बन व्यापार प्रवर्धन गरिनेछ ।

सरकारले अब ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको प्रयोग गरि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गरिने रणनीति लिने छ । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई पनि प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र तयसको उपयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाएर लागु गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । उत्पादनको विषयमा नियमावली तथा ऐन बनाउने, आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने, उत्पादन, भण्डारण तथा ढुवानीका विषयमा मापदण्डहरु निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यनीतिहरु लिइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिने कार्यनीति ल्याएको छ । छुट सुविधाको विषयमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गर्न सकिने सरकारले नीतिमा व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ताे छ नीति :-