फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) - ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरामा केबलकार निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । केबलकार निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न पक्षसँग आवश्यक सहजीकरण र वार्ता गर्न गठन भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरोकार समितिको बैठकपछि निर्माणको काम अघि बढाइने भएको हो ।

सो समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यहाँ केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै आएको सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणकार्यलाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको हो । समितिले उनीहरूलाई पनि वार्ताका लागि बोलाएको र सहभागी सदस्यहरूले सकेसम्म सबै पक्षको सर्वसम्मतिबाट निर्माणको काम थाल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै गठन भएको सङ्घर्ष समितिले भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।

यसअघि पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारको कामलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग वार्ता र आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गत महिना उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिका सदस्यमा फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङ्बो, सिरीजङ्घा र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वय लालकृष्ण चौहान र राजन लिम्बू (मुक्ति), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको पहलमा गठित सो नौ सदस्यीय समितिले असहमत पक्षसँग वार्तासमेत गर्दै आएको छ ।

सोमबारको बैठकमा समितिका सबै पक्षले निर्माणको काम थाल्ने र असहमत पक्षसँग आगामी दिनमा वार्तालाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही सहमतिअनुसार निर्माणको काम सुरु गरिने पाथीभरा (मुकुमुलुङ) केबलकार दर्शन प्रालिका प्रतिनिधि रुद्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले आवश्यक कानुनीलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा भएको र अब एक-दुई दिनमा नै निर्माणको काम थाल्ने जानकारी दिए ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता, यहाँको मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै यहाँका केही स्थानीयले केबलकार निर्माणमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । अर्कातर्फ यहाँका अधिकांश स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने ताप्लेजुङजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला र प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई रोक्न नहुने बताएका छन् ।

केबलकार निर्माण पक्षले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण थाल्न लागेको र यहाँका कुनै पनि मौलिकता एवं धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा कुनै असर नपर्ने गरी निर्माण गरिने भन्दै यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरालाई लिम्बू समुदायले मुकुमुलुङ भन्ने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र चार स्थानीय तह फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, फुङ्लिङ नगरपालिका, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा पर्दछ । प्रसिद्ध पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्म यहाँ ९२ हजारभन्दा बढी भक्तजन आएका छन् ।

यहाँ हाल वर्षमा करिब चार लाख धार्मिक पर्यटक एवं भक्तजन आउने गरेका छन् । यदि केबलकार तथा आवश्यक अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेमा वर्षमा कम्तीमा पनि १५ लाख भक्तजन यहाँ आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिक जतिसक्दो चाँडै केबलकार तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा छन् ।

अहिले पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म सडक पुगेको छ । सुकेटारसम्म कालोपत्र गरेको सडकको पहुँच पुगेको छ भने सुेकेटारबाट काफ्लेपाटीसम्म ११ किलोमिटर कच्ची सडक हुँदै पुग्न सकिन्छ । काफ्ले पाटीबाट पदमार्ग हुँदै पाँच किलोमिटर उकालो चढेपछि तीन हजार सात सय ९५ मिटरमा अवस्थित पाथीभराको मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ ।

उचाइमा अवस्थित यस मन्दिरमा पुग्न उकालो बाटो भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा शारीरिक असक्त एवं फरक क्षमता भएकाहरूका लागि निकै कठिन हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीयजस्तै यहाँ आउने दर्शनार्थीले पनि केबलकार निर्माणको माग गर्ने गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनीले मन्दिर आसपास कुनै संरचनामा फेरबदल नहुने र केबलकारको स्टेशन मन्दिरबाट करिब एक किलोमिटर तल रहने भएकाले अहिलेकै पदमार्ग हुँदै पाथीभरा मन्दिर प्रवेशद्वारबाटै दर्शनार्थी जान सकिने गरी केबलकार निर्माण हुने स्पष्ट गरेको छ ।

रु तीन अर्बभन्दा बढीको लागतमा यहाँ केबलकार निर्माण हुन लागेको र यसपछि यहाँ आउने ठूलो सङ्ख्याका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी पर्यटकीय पूर्वाधारसमेत बन्ने भएकाले स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने गरी उनीहरूको सहमति र सहकार्यमा नै यो बृहत् आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । - रासस