महोत्तरी – महोत्तरीबाट धनुषा हुँदै बग्ने रातु खोलाको सरकारकै संलग्नता र संरक्षणमा निरन्तर दोहन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार स्थानीय नागरिक समाजले रिट दायर गरेका हुन् । विपक्षी बनाइएकामा उत्खनन्मा अनुमती दिने र उत्खनन् गर्ने सम्मका संस्था, प्रा.ली. र सरकारी निकाय छन् ।

रातु नदीको सभ्यता नै हराउने गरी पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्दै निरन्तर उत्खनन् र दोहन भएकाले बाध्य भएर सर्वोच्चको ढाको ढकढक्याउनु परेको नेकपा एमालेका युवा नेतासमेत रहेका एक रिट निवेदक शंकर महतोले नेचर खबरलाई बताए । भन्छन्, ‘यहाँ दोहन रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने निकाय, व्यक्ति र जनप्रतिनिधि नै दोहनमा साथ दिन पुगेका छन् । सुन्ने निकाय कोही नभएकाले हामी सर्बोच्च पुगेका हौं ।’

रिट निवेदन दिन स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आधा दर्जन नागरिक अगुवा सर्वोच्च पुगेका थिए । जसमा शंकर महतो, श्यामबहादुर खड्का, विमलेश महतो, निरज अधिकारी, चेतकुमार थापा, पर्शुराम बस्नेत र रामजतन महतो रहेका छन् ।

ती युवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालि दोलखा र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रातु खोलाको ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य हालसम्म गैरकानूनी तरिकाले ठेक्का लगाएको तथा ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको विषयमा पटकपटक विरोध गर्दै सम्बन्धित नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनवाइ नभएको दायर रिटमा उल्लेख छ ।

बिहीबार दर्ता भएको उक्त रिटमा यही फाल्गुन २० गते आइतबार नै पेशी तोकिएको छ ।

यस्तो छ रिट ।