जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था निर्माण नगरे कृषकको पलायन रोक्न नसकिने बताएका छन् । त्यसलाई रोक्न सरकारले तत्काल योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको उखु उत्पादनका समस्या पहिचान तथा कार्यविधिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा किसानले हालकै अवस्था कायम रहे धेरैले सो खेती छोड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताएका हुन् ।

कृषि उत्पादक किसान एवं उखु तथा चिनी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र सिंह कुशवाहले उखु किसानले श्रमको मूल्य पाउन सधैँ आन्दोलन गर्नुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रणालीले उद्योगी मोटाउने तर किसान मारमा पर्ने अवस्था कायम रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

हाल चिनी बन्ने सम्भावित दरका आधारमा मात्रै मूल्य निर्धारण भइरहेकाले अन्य कच्चा पदार्थलाई समेत मध्यनजर गरी मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यून उत्पादकत्व, उच्च खेती लागत, उखुको न्यून गुणस्तर, सामाजिक–आर्थिक र नीतिगत बाधालाई समाधान गरेर जानसके मात्रै किसानको पलायनलाई रोक्न सकिने कुशवाहले बताए ।

अर्का उखु किसान प्रमोदकुमार सिंहले ऋण काढेर उत्पादन गर्ने तर उधारोमा बेच्नुपर्ने झन्झटबाट सधैँका लागि मुक्ति पाउन आफूहरू बाली बदल्न बाध्य भइरहेको बताए । उनले भने, ‘भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । काम गर्ने जनशक्ति छैन । सरकारसँग लागत घटाउने दीर्घकालीन याजना छैन । अनि सधैँ समस्या भोगेर कति बस्नु !’

उखु उत्पादक किसान वीरेन्द्र कुशवाहले पनि उन्नत जातको बीउ, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र उत्पादकत्व बढाउने गरी सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले सरकारले उखु उत्पादन तथा प्रशोधनले तराई मधेस क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा आयस्तर वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बर्सेनि १७ अर्बभन्दा बढी प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेकाले यसलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

सोही नीतिअनुसार विगतमा औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमबाट उखु बीउ सेट, कृषि औजार उपकरण, विषादी अनुदानमा वितरण र हाल राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुर र कृषि विभाग मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका, अनुदान रकम कृषकको खातामा जम्मा गर्नका लागि उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन, कृषकको लगत सङ्कलन लगायत काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छन् ।

नेपालमा व्यवसायीकरूपमा उखु खेती हुने १५ जिल्लामध्ये सात जिल्ला र देशभरि रहेका १६ ठूला चिनी उद्योगमध्ये आठ उद्योग मधेस प्रदेशमा मात्रै छन् ।

देशका सात प्रदेशमा जम्मा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकामा मधेस प्रदेशले त्यसको ६८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४२ हजार छ सय ९६ हेक्टर क्षेत्रफल योगदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी देशभर उत्पादन हुने भनिएको उखुमध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मधेसकै रहेको तथ्याङ्क छ । उत्पादकत्व भने यहाँ ४९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै छ । मलखाद, उन्नत जातको बीउ, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव, उच्च लागत, न्यून मूल्य, उधारोमा कारोबार र उधारो उठाउन सधैँ आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था बदलिएपछि यहाँका किसान निराश छन् ।

एकपल्ट उखु लगाएपछि तीन वर्षसम्म त्यसैबाट आम्दानी गर्न सकिने र गोडमेल गर्नुपर्ने समस्या खासै नहुने हुँदा विगतमा यहाँका किसानको आकर्षण यसतर्फ उल्लेख्य थियो ।

तर उद्योगीसँगको झगडा, भुक्तानी समयमा नपाउने, लागत धेरै तर न्यून उत्पादकत्व, उत्पादित उखुबाट चिनी बन्ने दर नौ प्रतिशत मात्रै, आयातित र नेपालमा उत्पादन भएको चिनीको मूल्यमा सामजस्यता नहुँदा बजार असन्तुलन, उन्नत प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमतामा कमी, प्राविधिक ज्ञानमा कमी, सञ्चालनमा रहेका मिल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा यस क्षेत्रले समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।