काठमाडौं – सरकारले जलवायु परिवर्तन ऐन २०८० बनाउने भएको छ । ऐन निर्माणका लागि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्ररम्भिक मस्यौदा कानुन आयोगले तयार पारिसकेकोे बताइएको छ । यो ऐन निर्माण भएपछि जलवायु परिवर्तनका असर, अनुकूलन र कार्बन व्यापारलगायतका गतिविधिलाई एकीकृत र सङ्गठित रूपमा व्यवस्थित गर्ने सकिने सरकारको भनाई छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा जलवायु परिवर्तन तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनसमेत गराउने गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जलवायु परिषद्को गठन गरिने बताइएको छ ।

परिषद्मा वन तथा वातावरणमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने अर्थ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदेन सदस्य हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका सचिव पनि २१ सदस्यीय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिषद्ले जलवायु न्याय तथा जलवायु बजेटका विषयमा सरकारलाई आवश्यक र उचित सुझाव दिने, यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख छ ।

जलवायु साम्यक प्रतिक्रियालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्न जलवायु प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेका एकीकृत नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा यो क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वयसमेत परिषद्ले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसमा क्लिन डेभलपमेन्ट फन्ड ग्लोबल इन्भारोमेन्ट फेसिलिटी, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड र एडाप्टेसन फन्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट आर्थिक सुविधा वा जलवायु लगानी प्राप्त गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । मस्यौदामा वन उन्मुलन तथा वनविनाश रोकथाममार्फतकार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण संयन्त्र (रिड प्लस) मार्फत रकम प्राप्त गर्ने योजना प्रस्ताव पनि प्राधिकरणमार्फत नै तयार गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै गरी कार्बन न्यूनीकरण तथा हरित विकास रणनीति तय गर्ने जिम्मा पनि सोही प्राधिकरणको रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका नीति तथा कार्यक्रम परिषद्ले स्वीकृत गरेपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई नै तोकिएको छ ।

कानुन आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उत्पन्न प्रभावको न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि सरकारले जलवायु बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।