काठमाडौं – जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० देशमध्ये नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गर्दै यस्ता प्रकोपले सन् १९८० देखि २०२० सम्ममा नेपालमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर उच्च रूपमा परेको र यसले फरक–फरक घटना निम्त्याउन थालेको बताउँदै यूएनडीपीले यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०१२ देखि २०२० सम्म विपद् प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ (करिब ०.४ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गरेको बताइएको छ ।

नेपालका लागि यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा–लाबेको उपस्थितीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले संयुक्त रूपमा नेपालको तथ्यांकसहितको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यसैबिच नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र खडेरीको उच्च जोखिममा पर्दै गएकाले यूएनडीपीले नेपालका लागि बीमा तथा जोखिम वित्त पहल पनि सुरु गरेको जनाएको छ । यो यूएनडीपीको विश्वव्यापी पहल, बीमा र जोखिम वित्त सुविधा (आईआरएफएफ) को एक हिस्सा भएको बताइएको छ । जुन ३० भन्दा बढी देशहरूमा लागू भइरहेको यूएनडीपीले जनाएको छ । यस पहलले बीमा र जोखिम वित्तिय संयन्त्रका फाइदाहरू प्रयोग गरी वित्तीय लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिने बताईको छ ।

यो कार्यक्रममा क्रेडिट–लाइफ माइक्रोइन्स्योरेन्स र कृषि बीमालगायतका कुरा समेटिने छन् । यसले न्यून आय भएका र जोखिममा रहेका नेपाली घरपरिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले सरकारले जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा विकास गर्न थालेको उल्लेख गर्दै जोखिम वित्तीय समाधान प्रदान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बढ्दो जटिल जलवायु परिवर्तनको असर र विपद् जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।

यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागांगोडा–लाबेले बिमा र जोखिम वित्तपोषण कुनै पनि देश र समुदायको लागि व्यापक जोखिम व्यवस्थापन दृष्टिकोणलाई सुदृढ गर्न योगदान दिन सक्ने समाधानहरू मध्येको एक रहेको बताइन् । यो कार्यक्रमले वित्तीय सुरक्षा, महिला, किसान र व्यवसाय जस्ता कमजोर समूहहरूको आवश्यकता पहिचान गर्न र ग्राहक केन्द्रित बीमा उत्पादनहरूको प्रस्तावलाई सहज बनाउन बीमा उद्योगसँग पनि काम गर्ने बताइएको छ ।