-विजयराज पौड्याल,
राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही २०८१ जेष्ठ १ गते अपरान्ह आ.व २०८१/०८२ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्वोधन गरेर आगामि आब २०८१/०८२ को लागि यही जेष्ठ १५ गते संविधानत संघीय संसद्मा पेश गर्नु पर्ने बजेट वक्तव्यका लागि बाटो खुलेको छ ।

दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा २१७ बुँदे सम्बोधन भित्र वन क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम बुँदा नं ५८ देखि ६४ सम्म सात वटा बुँदामा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ विषयवस्तु समेटिए पनि वर्तमान चुनौति समाधान र अवसरको फाइदा लिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिदैन ।

संघीय वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजनाका आधारमा प्रदेश रणनीतिक योजना तयार गरेर राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने कानुनि प्रावधानको पालना गर्ने प्रतिवध्दता देखिएको छ । राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सन्चालन गर्ने अठोट गरेको छ । समृध्द कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सन्चालन गर्ने आसा देखिइएको छ । यस प्रकारका नयाँ जस्ता लागिने कार्यक्रम भए पनि अन्य कतिपय पुरानै दोहरिएको पाइन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सर्सर्ति हेर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्था र भू–क्षमता अनुसार जलाधारिय स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । नेपालमा ६ हजार भन्दा बढी नदीनालाहरू मूलत कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जस्ता चार वटा बृहत जलाधार र १० वटा भन्दा बढी ठूला जलाधारमा समेटिएका छन् । जलाधारीय स्रोतहरू मध्ये रहेको वन जंगल एक हो । वन जंगलको दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्य योजना निर्माण जरुरी छ ।

निजी तथा पारिवारिक वनको योगदानका लागि एक शब्द पनि दिइएन । यसबाट स्थलगत रूपमा रातदिन वनको संरक्षण गरेर आफ्नो समय दिइरहेका वन उपभोक्ताहरू र वन किसान निरास भएका छन् ।

कार्य योजना निर्माण र नवीकरणका लागि वन स्रोत सर्भेक्षण मार्ग दर्शन र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड आवश्यक छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले वन व्यवस्थापनको जगका रूपमा रहेका मार्गदर्शन र मापदण्ड स्वीकृति वारे केही पनि समेटिएको पाइएन । नेपालको वन क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत व्यवस्थापन समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पध्दतिबाट संचालित रहेका छन् ।

सामुदायिक वन, साझेदारी वन, वन संरक्षण क्षेत्र, धार्मिक वन, मध्यवर्ती वन जस्ता क्षेत्रको नाम समेत उल्लेख गरिएको छैन । सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर हरेक वन समूहमा अति विपन्न्न, विपन्न वर्ग लगत तयार गरेको दशकौं भइसक्दा पनि ति घरधुरीहरूले कुनै आर्थिक सहयोग पाएका छैनन् र वन संरक्षणमा नैराश्यता आइसकेको छ । निजी तथा पारिवारिक वनको योगदानका लागि एक शब्द पनि दिइएन । यसबाट स्थलगत रूपमा रातदिन वनको संरक्षण गरेर आफ्नो समय दिइरहेका वन उपभोक्ताहरू र वन किसान निरास भएका छन् । वन व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक सहयोग तथा सामाजिक परिचालनमा संलग्न भएका वन प्राविधिक र सहजकर्ताहरूको योगदानको कुनै पनि कदर र उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएका छैनन् ।

नेपाल वन प्राविधिक परिषद स्थापनाको लागि के गर्ने उल्लेख नभएकाले लामो समय देखि संघर्षरत रहेका वन प्राविधिकहरू निरास भएका छन् । वन व्यवस्थापनले प्राथमिकता नपाउनु भनेको वन विज्ञान अध्ययनको लागि आकर्षण घटनु हो र भइ पनि रहेको छ । वन क्याम्पसमा भर्ना दर ज्यादै न्यून छ । वन व्यवस्थापनमा सिथिलता भनेको काठको आयतलाई प्रोत्साहन हो ।

काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावर व्यवसायीहरूले वन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नेपालमा नै रोजगारीको श्रृजना गरी यूवाको विदेश पलायन रोक्ने र आर्थिक समृध्दिमा योगदान गर्ने वातावरण विग्रेको छ अर्थात समृध्द नेपालको लागि चाल्नु पर्ने बृहत लक्ष्यमा तुषरापात भएको छ । पर्या पर्यटनका केन्द्रका रूपमा रहेका राष्ट्रिय निकून्ज र वन्यजन्तु आरक्षमा परेका अप्ठेराको मिहिन ढंगले बुझने प्रयास गरिएन भने न त यसले स्थानीय वासिन्दाको हित गर्छ नत वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण हुन्छ । वर्तमान समस्याहरू न त पुरानै तरिकाले समाधान हुन्छ, न त केबल चर्का नाराले मात्र हुन्छ ।

जलाधारीय स्रोतहरू मध्ये अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो, पानी वा जल संरक्षण र सदुपयोग । अति धेरै पानी र अति थोरै पानी भएको देशका रूपमा नेपाललाई लिइन्छ । वर्षामा परेको पानी संचय र हिउदमा उपयोग आजको आवश्यकता हो । यसका लागि हरेक शुक्ष्म जलाधार क्षेत्रमा जल संरक्षण पोखरी निर्माण गरी पानीको बहुउपयोगमा ध्यान दिन पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले १० वटा जलाशय निर्माणको वखान गरेर झारो टार्ने काम गरेको छ । शहरमा खानेपानीको हाहाकार छ । सर्दु जलाधारको संरक्षणमा धरान उप–महानगरपालिकाले देखाएको उत्साहमा थप मदत दिने कुनै प्रतिवध्दता देखिएन ।

हरेक वर्ष विकास निर्माणका क्रममा हजारौ वातारणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपनि माटो र पानीको क्षयीकरण भइरहदा नत वातावरण अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ, भएका भू संरक्षण अधिकृतहरूलाई पनि अधिकार विहीन बनाइएको छ । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को कार्यान्वयनमा सुस्तता र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको खारेजी नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको तीतो फल हो ।

पोखरी संरक्षणमा धनगढी उप महानगरपालिकाले लिएको नीतिले प्रोत्साहन पाएन । नेपालको पहिलो संरक्षित जलाधार, फेवा जलाधार, घोषणमा नै सिमित वनाइएको छ, यसवारे नीति तथा कार्यक्रमले कुनै न्याय दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय बृहत जलाधार व्यवस्थापन रणनीति, २०८० को कार्यान्वयनको प्रतिवध्दता देखिएन । प्रदेश सरकारले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू पुरानो ढर्रामा स्थापना गरेर जलीय सिमानाका आधारमा कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने बैज्ञानिक सिध्दान्तलाई झुठो सावित गर्न खोजेको छ । इन्द्रावति जलाधारमा पर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य झन अन्धकार हुँदैछ ।

जलाधार व्यवस्थापनमा माटो संरक्षण महत्वपूर्ण पक्ष हो । माटो वा भू संरक्षण कार्यक्रम विनाको कृषिमा प्राथमिकता केबल किसानलाई माछा माछा भ्याकुता हुने भएको छ । सडक र मार्ग दायाँ बायाँका पाखामा पानी निकासको वन्दोवस्त र माटो संरक्षणका लागि हरियाली नभएका कारण पहिरोको जोखिम दिन प्रति दिन बढिरहेको छ । सडक र मार्गको दायाँ वायाँ फलफूल रोप्नका लागि जमिनको स्वामित्व, भौगोलिक अवस्था, सम्भाव्यता अध्ययन र लगानीको आसाय पाइएन ।

हरेक वर्ष विकास निर्माणका क्रममा हजारौ वातारणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपनि माटो र पानीको क्षयीकरण भइरहदा नत वातावरण अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ, भएका भू संरक्षण अधिकृतहरूलाई पनि अधिकार विहीन बनाइएको छ । भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को कार्यान्वयनमा सुस्तता र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको खारेजी नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको तीतो फल हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दिगो वन व्यवस्थापन र भू तथा जलाधार संरक्षणमा जति बढी लगानी बढाइन्छ, त्यति नै वन क्षेत्रबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृध्दि गर्न योगदान गर्नेमा दुइमत छैन । कर्णालीमा उद्यमशीलता बढाउन केवल नाराले मात्र पुग्दैन, यसका लागि सरकारको आफ्नै बहुवर्षे आयोजना संचालन जरुरी छ । तर, नत यस वारे कुनै स्पष्ठ कार्यक्रम छ, न त संगठन र संरचना स्थापनाको अठोट छ । फेरी अर्को कुरा, वन क्षेत्रमा हरेक आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २ प्रतिशत भन्दा कम वजेट विनियोजन गर्ने परिपाटि कायम रहने हो भने समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य केवल नारामा सिमित रहने र आवधिक योजनाहरू पनि केवल खाक्रो दस्ताबेज सावित हुनेछ ।

भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको पुन स्थापना, जलाधारीय सिमानका आधारमा भू तथा जलधार संरक्षण कार्यालय स्थापना, सबै खाले वन व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड र वन स्रोत मापन मार्ग दर्शनको व्यवस्था र अनुगमनको प्रवन्ध, वन समूह भित्रका विपन्नको लागि वन उद्यम आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था, वन प्राविधिक परिषद ऐन जारी, वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रज्ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन र वन निगरानीको लागि उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोग, वन्यजन्तुको वानी र वासस्थानवारे बुझाइ र स्थानीय वासिन्दाको क्षमता अभिबृध्दि तथा अध्ययन अनुसन्धान, कृषि वन मोडल विकास जस्ता कार्यक्रममा थप लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटने आशामा रहेका सरोकारवालाहरू निरास हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हो ।

यही जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा वन क्षेत्रको बजेट कुल बजेटको कम्तिमा पाँच प्रतिशतको व्यवस्था गरी वर्तमान माग र चासोलाई सम्बोधन गर्ने सरकारले आट गरेमात्र नेपालको भौगोलिक अवस्था वमोजिम वास्तवित संघीयताको फल जनताले चाख्न पाउनेछन् ।

(पौड्याल वन विज्ञ हुन् ।)
-bijayarajpaudyal711@gmail.com