काठमाडौं - वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साह सुडीले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले दिगो वन व्यवस्थापन गरेर विदेशी काठ आयात कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सोमार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

वन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिए । साथै प्रदेश सरकारबाट पनि त्यहाँको वनको अवस्थाअनुसार वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको उनले बताए । “यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र विदेशी काठ आयातमा कमी हुने अपेक्षा गरेको छु,” मन्त्री सुडीले भने ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने तथा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले हालै वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लागू गरेको उहाँले जानकारी दिए। वन नियमावली, २०७९ मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापनको कामलाई थप सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री सुडीको भनाइ थियो ।

“हाल नेपालमा करिब तीन करोड ५० लाख क्युफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा वार्षिक करिब दुई लाख क्युफिट (कूल राष्ट्रिय उत्पादनको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा कम) गोलिया काठ मात्र विदेशबाट आयात हुने गरेको छ,” मन्त्री सुडीले भने, “आयातको ठूलो हिस्सा फर्निचरलगायत काठजन्य तयारी मालवस्तुले ओगटेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेको काठको परिमाणमध्ये करिब दुई तिहाइ हिस्सा विगतमा वृक्षरोपण गरिएका निजी जग्गाबाट उत्पादन भइरहेकाले वृक्षरोपण गरिएका बिरुवाको प्रभावकारितालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन ।”

जनतालाई सहजरुपमा काठ दाउराको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन काठ दाउराको माग रहेका जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (५१ जिल्ला) मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले बाँकी हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा माग निवेदनका आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।