ताप्लेजुङ - जबसम्म कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र सरकार मातहतमा थियो चोरी तस्करीका घटना भइरहन्थे । रूख काटेका र सिकार गरेका घटना प्रहरीमा आइरहन्थ्यो । जुन कार्यमा स्थानीय नै संलग्न हुन्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय आफैं रूखको रक्षा गर्छन् । चोरी, सिकारी गर्न कोही वन पसे आफैं समाउँछन् र कारबाही गर्छन् । त्यसैले वन्यजन्तुको संख्या बढेको छ । रूखहरू हुर्किएका छन् । वातावरणमा परिवर्तन आएको छ । अनि बनेको छ उदाहरणीय ।

यो सबै हुनुको मुख्य कारण स्थानीयले वनजंगलको महत्त्व बुझ्नु नै हो । स्थानीय मातहतमा वन जंगल आउनु हो । यो अवसर आजभन्दा १७ वर्षअघि अर्थात् २०६३ असोजमा मिलेको थियो, आजकै दिन । विश्वमै पहिलोपटक वन जंगलको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएको दिन पनि हो आज । स्थानीय स्तरमा गठित कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु (लिम्बु) भन्छन्, ‘यदि अहिले पनि यो क्षेत्र सरकार मातहतमा हुन्थ्यो त, वन जलेको हुन्थ्यो, वन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुग्थे ।’

अहिले यस क्षेत्रका स्थानीय नै वनको रक्षक छन् । वन्यजन्तु र वातावरणसँग स्थनीय घुलेका छन् । ‘पहिले चोरीसिकारी गर्नेहरू नै अहिले वनको रक्षक भएका छन् यहाँ । स्थानीयले वनको संरक्षण गरे हामी जोगिन्छौं भन्ने बुझेका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्थानीयलाई आफ्नो क्षेत्रको वनको महत्त्व बुझ्नु र अपनत्व हुनुनै रहेछ,’ अध्यक्ष लिम्बुले भने, ‘सरकारले आफू मातहतमा राखेको भए तीनै स्थानीय सरकारको हो रूख हो काटौं भन्थे होलान् । अहिले यो हाम्रो हो, जोगाऔं भन्छन्, आफैं जोगाउँछन् ।’

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका स्थानीय सूर्य लिम्बु पछिल्लो समय स्थानीय आफैं सक्रिय भएर वन जंगलको संरक्षणमा लागेको बताउँछन् । यसले स्थानीयलाई नै फाइदा पुग्नुको साथै आफ्नै हो भन्ने भान स्थानीयलाई परेको उनको अनुभव छ । भन्छन्, ‘पहिले हामी आफैं लुकी चोरी जंगल पसेर दाउरा काट्थ्यौं । रूख काट्थ्यौं । तर, जब स्थानीय समुदायमा वन जंगल आयो । अब त हामीले नै जोगाउने हो भन्ने भयो । अहिले त हामी आफैं यसको रक्षा गर्ने सेना भयौं ।’

वन मासेर होइन जोगाएर धनी बन्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन स्थानीयलाई लामो समय लागेको अध्यक्ष लिम्बु बताउँछन् । भन्छन्, ‘स्थानीयले पहिले वन जंगल जोगाउनभन्दा पनि आफूलाई चाहिँदा प्रयोग गर्नमा मात्रै सोच्ने गरेका थिए । त्यो हुँदा वन मासिने र वन्यजन्तु नासिने जोखिम थियो । यहीँ कुरा हामीले यो क्षेत्रका स्थानीयलाई समूह–समूह बनाएर बुझायौं । युवाले अझै बुझ्दै गए । वन जंगल जोगिएपछि आफैंलाई फाइदा हुने थाहा भएपछि अहिले उनीहरू आफैं खटिन्छन् । समूहमा सक्रिय हुन्छन् । अनि प्राकृतिक स्रोत जोगाउँछन् ।’

सरकार मातहतमा रहँदाभन्दा पनि स्थानीयको साथमा वन जंगल आउँदा संरक्षण हुने अनुभव आफैंले भोगेको बताउँछन् फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविन साम्रा लिम्बु । भन्छन्, ‘पहिले हामी सानु हुँदाकै अनुभव हेर्ने हो भने सरकारी वन हुँदा स्थानीय आफैं त्यहाँ गएर वन काट्थे । पछि स्थानीयकै जिम्मामा आएपछि आफैं संरक्षण गर्न लागे । योजना बनाए र वन्यजन्तुको रक्षा गरे । यो उदाहरणीय कार्य हो ।’

तर, पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिसद्बीच कानुन बाभ्mदा केही समस्या भने भएको उनी बताउँछन् । ‘वन जंगल संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो । पहिले त ठीकै थियो तर स्थानीय सरकार बनेपछि केही कानुन बाझिएकाले समस्या छ । यसलाई भने सरकारले सुल्झाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा रहेका यस्ता संरक्षण क्षेत्र स्थानीयकै सक्रियतामा जोगाउन सहज हुने रहेछ भन्ने अनुभव आपूmले पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा महसुस गरेको बताउँछन् संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार यादव । ‘पहाडी क्षेत्रमा स्थानीयको पातलो उपस्थिति हुन्छ । गाउँ घर कम हुन्छन् । यस्तो ठाउँमा वन जंगल धेरै हुने भएकाले त्यसको जिम्मा स्थानीयलाई दिँदा फाइदा हुँदोरहेछ । यसको राम्रो उदाहरण कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘यो नमुनाकै रूपमा लिन सकिन्छ ।’ उनले यस क्षेत्रमा रहेर एक वर्षसम्म काम गरेका थिए ।

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट सिक्नुपर्छ पाठ के ?
‘स्थानीय समुदायलाई वन जंगलको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिए संरक्षण आफैं हुन्छ,’ भन्ने त्यस समय सरकार र संरक्षणविद्को मूल्यांकन थियो । जिम्मा दिनुअघि गरिएको विभिन्न अध्ययनले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गरेपछि सुरुवात कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रबाट गर्ने सरकारले लक्ष लियो । सुरुवात पनि भयो । तर, दु्रत गतिमा यो कार्य विस्तार भएन, अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा ।

अन्य संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज र आयोजना पनि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरे राज्यको ठूलो आर्थिक भार नै घट्ने आफ्नो अनुभवले देखाएको बताउँछन् कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष लिम्बु । भन्छन्, ‘सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको कामबाट सिक्नुपर्छ । हामीले जिम्मा पाएको १७ वर्षमा यहाँ धेरै परिवर्तन आएको छ । स्थानीयले वन जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन आफ्नै हो भन्ने महसुस गर्न पाएका छन् । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’

सरकारले अहिले कञ्चनजंघा संरक्षणका लागि वार्षिक २५ लाख बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । पहिले २० लाख दिने गरेकोमा अहिले ५ लाख थपेको अध्यक्ष लिम्बु बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्तासहित लगानी गर्ने बजेट वार्षिक करिब ६०÷७० लाख मात्रै हुन्छ । तर, अन्य राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा सरकारले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा नै वार्षिक करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ । ती निकुञ्ज र आरक्ष पनि नियम, कानुन बनाएर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गरे सरकारको खर्च घट्नुका साथै चोरी÷सिकारी र तस्करी पनि घट्ने अध्यक्ष लिम्बुको तर्क छ ।

‘अहिले पनि हामी निकुञ्ज र आरक्षमा चोरी सिकारीको घटना सुन्छौं । बाघ, गैंडा र हात्ती मारेको देखिन्छ÷सुनिन्छ । वन जंगल काटेको सुनिन्छ । तर, त्यस्ता समस्या अहिले हाम्रो कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई अपनत्व भयो भने वन उनीहरूले नै जोगाउँछन् ।’ उनको यो कुरामा संरक्षण अधिकृत यादवको पनि सहमति छ । उनी यस्ता पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रहेका संरक्षण क्षेत्रहरू स्थानीयलाई व्यवस्थापनको जिम्मामा छाडे सरकारलाई फाइदा हुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालमा ताप्लेजुङबाट सुरु भएको यो कार्य केही मात्रामा फैलिएको छ । यसलाई अझै विस्तार गरे सरकारको आर्थिक भार घट्छ । पछिल्लो समय भारतले यसको राम्रो सदुपयोग गरेको छ ।’

मिलेर बसे स्थानीयसँग वन्यजन्तु
स्थानीय–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना अन्य स्थानमा धेरै सुनिन्छ । तर, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा अवस्था फरक छ । न यहाँ वन्यजन्तुसँग स्थानीय तर्छन्छन्, न मानिससँग वन्यजन्तु नै । मानव–वन्यजन्तुको मेलमिलापको गज्जबको उदाहरण नै कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र भएको दाबी अध्यक्ष लिम्बुको छ । भन्छन्, ‘यहाँका वन्यजन्तुलाई कसैले खेदाउला कि, मार्लाकी भन्ने चिन्ता देखिँदैन । उनीहरू स्थानीय र पर्यटक पुग्दा पनि निर्धक्क भएर हिँड्छन्, डुल्छन् र चर्छन् पनि । यो भनेकै वन्यजन्तुले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नु हो ।’

घुन्साका स्थानीय टाँसी शेर्पा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीयको मातहतमा आएर काम हुन थालेपछि चोरी सिकारी र तस्करी गर्ने पनि डराएर वन पस्न छाडेको बताउँछन् । त्यसकै कारण स्थानीय र मानिससँग पनि वन्यजन्तु निडर देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘पहिले–पहिले नाउर, मृग मान्छे देख्दा भड्किएर भाग्थ्यो । अहिले मानिस हिँडिरहन्छन्, उनीहरू चरिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ मानिस र वन्यजन्तु मिलेर बसेका छौं ।’

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रले कार्यालय पनि त्यहीँ क्षेत्रमा राखेर नागरिकसँग काम गरिरहेको छ । स्थानीयले नै कार्यालय राख्न जग्गा दान दिएका थिए । यो कार्यले पनि स्थानीय संरक्षणमा कति लागेका छन् भन्ने उदाहरण मिल्ने शेर्पा बताउँछन् ।

के–के पाइन्छ यहाँ ?
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु र जडीबुटीको खानी नै होभन्दा पनि हुन्छ । यहाँ हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, रेडपान्डाका साथै कुट्की, बिख्मा जस्ता जडीबुटी पाइन्छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर) पनि यसैअन्तर्गत पर्छ । अन्य स–साना हिमाल र केही धार्मिक स्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्छन् ।

कञ्चनजंघा शिखरमा उत्तरी र दक्षिणी मोहडाबाट आरोही हिमाल चढ्छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत घुन्सामा पर्ने पर्यटन सहायक टासी शेर्पाका अनुसार विदेशी पदयात्रु पछिल्लो समय बढेका छन् ।

संरक्षण नायकहरू गुमाएको त्यो दिन...
७ असोज (२३ सेप्टेम्बर) २०६३ । ताप्लेजुङको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा थियो । विश्वमै पहिलोपटक वन जंगलको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई सुम्पन्न पुगेका तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राईसहित संरक्षणविद् नयाँ कामको सुरुवातमा दंग थिए ।

कार्यक्रम स्थल घुन्सामा फरक माहोल देखिन्थ्यो । वन संरक्षणको अधिकार स्थानीयलाई सुम्पदै त्यहाँ खुसी साटेर काठमाडौंमा पनि बाढ्नु थियो उनीहरूले । तर, विश्वमै पहिलोपटक नयाँ कार्यको सुरुवात सँगै खुसी बाँड्न नपाई राज्यमन्त्री राईसहित २४ संरक्षणविद् त्यहीँ अस्ताए । फर्कने बेला बाक्लो हुस्सुमा परी घुन्साको फलेस्थित धुन्चे पहाडमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । बाँड्ने खुसी त्यहीँ आगोमा बिलायो । आज ती २४ संरक्षण नायकहरू गुमाएको १७ वर्ष भइसकेको छ ।

सो दुर्घटनामा तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राई, राईकी श्रीमती मीना राई, भूगोल तथा योजनाविद् डा. हर्क गुरुङ, संरक्षणविद् डा. तीर्थमान मास्के, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. दामोदरप्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेलको निधन भएको थियो ।

त्यस्तै विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि डा. चन्द्रप्रकाश गुरुङ, विश्व वन्यजन्तु कोष एसिया प्यासिफिक प्रमुख मिङ्मा शेर्पा, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य विजयकुमार श्रेष्ठ, ताप्लेजुङका दावा शेर्पा, दुई सञ्चारकर्मीलगायत संरक्षण क्षेत्रमा समर्पित स्वदेशी तथा विदेशी गरी २४ जनाको निधन भएको थियो ।

घटनास्थल ताप्लेजुङ सदरमुकामदेखि अढाइ दिनको पैदल दूरीमा पर्छ । अझै पनि यो क्षेत्रलाई बिकट नै मानिन्छ । सरकारले घटनालगत्तै पुनरावेदन अदालत पाटनका तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनकेशरीराज पण्डितको संयोजकत्वमा घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्राकृतिक अवस्थाकै कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए पनि स्थानीय बासिन्दा र सरकोरवाला अन्य पक्ष भने गहिरो अध्ययन नभएको बताउँदै आएका छन् । दुर्घटनाको १७ वर्षसम्म पनि यो आशंक उनीहरूमा उस्तै छ ।

आजको दिनलाई दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको रूपमा मनाइन्छ । यसदिन एकपटक संरक्षणको कुरा सम्झिने र दुर्घटनाको इतिहास पढ्नेबाहेक खासै उपलब्धिमूलक काम सरकारले गर्न नसकेको झापाका संरक्षणकर्मी भुपाल राई बताउँछन् । ‘त्यो समय तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राईले जुन लक्ष बोकेर स्थानीयलाई वनको जिम्मा दिने काम गर्नुभयो । त्यो लक्ष आजसम्म पनि सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री राईको योजनालाई लथालिंग छाड्ने काम अझै भइरहेको छ ।’

सो समय घुन्सामा संरक्षणका हस्तीको एकसाथ निधनले संरक्षणको क्षेत्रमा हासिल गरिएका नेपालका उपलब्धिहरूलाई जोखिममा त पार्ने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि नउब्जिएको होइन । विश्वकै लागि उदाहरणीय समुदायमा आधारित सहभागितामूलक संरक्षण कार्यको नमुनाले निरन्तरता पाउला कि नपाउला भन्ने पनि चिन्ता उत्तिकै थियो । तर, अहिले पनि त्यो घटना र संरक्षणविद्को त्यागलाई बलको रूपमा लिएर संरक्षणको काम गरिरहेको बताउँछन् कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु (लिम्बु) । ‘सरकारले त्यो समय जुन लक्षका साथ हामीलाई वन क्षेत्रको जिम्मा दिएको थियो । त्यस समय त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने व्यक्तित्व आज नभए पनि हामीले दिएको जिम्मेवारी भुलेका छैनौं । उदाहरणीय काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।