काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करबापत २७ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा हरित करबापत प्रतिलिटर एक रुपियाँ सङ्कलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसै अनुसार इन्धन आयात हुने भन्सार विन्दुुमा हरित कर सङ्कलन गरिँदै आएको छ ।

निगमले साढे दुई महिनाको अवधिमा हरित करबापत सो रकम सङ्कलन भएको जनाएको छ । गत जेठ १५ मा बजेटमार्फत घोषणा गरिएको हरित कर सोही दिनदेखि सङ्कलन गरिँदै आएको थियो । साढे दुई महिनाको अवधिमा डिजेलमार्फत १९ करोड रुपियाँ र पेट्रोलबापत आठ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको निगमले जनाएको छ । डिजेल पेट्रोल आयात गरेबापत सङ्कलन गरिएको हरित कर सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

निगमले डिजेल पेट्रोल आयात हुने भन्सार विन्दुमा नै सो कर सङ्कलन गर्ने गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लगाइएको हरित करका कारण उपभोक्तालाई इन्धन खरिद थप महँगो पर्ने गर्छ । हरित करबापत वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ सङ्कलन हुने निगमले जनाएको छ ।

निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । जस अन्तर्गत डिजेल पेट्रोलबाट पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर, वातावरण शुल्कलगायतका अन्य शीर्षकमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने गरिन्छ । इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ महँगो पर्ने गर्छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ । जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ हरित कर लगाउने घोषणा गरिएको थियो । कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको हो । हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा हरित करलाई लिने गरिन्छ । हरित करलाई सामान्यतः वातावरणीय करका रूपमा बुझिन्छ । वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने वा असर पार्ने क्रियाकलापसँग केन्द्रित गरेर यो कर लगाइने गरिन्छ । -गाेरखापत्र