बागलुङ – बागलुङमा एक हजार आठ सय ५० रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको छ। चक्लाबन्दीमा गरिएको फलफूलखेतीले अधिकांश बाँझो जग्गा हराभरा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाँझो जग्गाको सदुपयोग तथा जग्गाको उपयोगिता बढाउन गरिएको चक्लाबान्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ।

तरकारीखेती बाहेक ओखर, कागती, सुन्तला, स्याउ र किबीखेती अधिकांश बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी चक्लाबान्दी कार्यक्रमअन्तर्गत विस्तार गरिएको छ। बागलुङमा बाँझो जग्गाको उपगोगिता बढाउन ल्याइएको चक्लाबान्दी कार्यक्रम सफल भएको छ। चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षयता सुन्तला एक सय ४० रोपनी, ओखर चार सय ४०, तरकारी चार सय, कागती दुई सय ५०, स्याउ पाँच सय ४० र किबी ८० रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निमित्त प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिए।

चक्लाबन्दीमा खेती गरेको तरकारी र सुन्तलाबोहक अन्य जग्गा खेतीयोग्य भएर पनि बाँझो रहेको उनले बताए।

चक्लाबन्दीका कारण कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिने, यन्त्रको प्रयोगले खेती गर्न सकिने र धेरै उत्पादन गर्दा बजारको समस्या नहुने भएकाले किसान चक्लाबन्दीमा आकर्षित भएका हुन्। चक्लाबन्दी कार्यक्रमअन्तर्गत जैमिनी नगरपालिका-२ मा सुन्तलाखेती, महाशिला गाउँपालिका-१, बागलुङ नगरपालिका-९ र जैमिनी नगरपालिका-३ मा ओखरखेती, बागलुङ नगरपालिका-८ सिगाना, जलजला गाउँपालिका-७ र कुश्मा नगरपालिका-११ मा तरकारीखेती, ढोरपाटन नगरपालिका-९ स्थित नवी, मसलगायत गाउँमा स्याउखेती, बागलुङ नगरपालिका-१२ मा कागतीखेती र निसीखोला गाउँपालिका-४ थापागाउँमा किबीखेती विस्तार गरिएको छ।

बाँझो जग्गालाई एउटै पलट बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण मिलाउने र एकल बाली लगाउने कामलाई चक्लाबन्दीका रूपमा लिने गरिन्छ। बाँझो जग्गामा एकीकृत खेती गर्न किसानलाई चक्लाबन्दी कार्यक्रमले आकर्षित गरेको ढोरपाटन नगरपालिका-९ का चिरनकुमार घर्तीले बताउनुभयो। बाँझिन थालेको एक सय रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर एक हजार दुई सय स्याउका बिरुवा लगाएको बताए।

बसाइँसराइले क्रमशः गाउँका जग्गा बाँझो पल्टिने, जग्गाको खण्डीकरणका कारण यन्त्रिकीकरण गर्न नसकिने तथा एकल बालीका लागि उपयुक्त जग्गाको अभावका कारण चक्लाबन्दीको योजना ल्याइएको छ। चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि फर्मको ६० रोपनी र समूहको एक सय रोपनीभन्दा माथि जग्गा हुन आवश्यक छ। चालु आवमा तीन स्थानको चक्लबान्दीका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको र तिहारपछि चक्लाबन्दी कार्यक्रमको छनोट गरिने छ।