काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीलाई अर्को आदेश नभएसम्म पहिलेकै व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्न पाउनेगरी अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारलाई उक्त समिति कोशी प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

यस अघि संघीय सरकार मातहतमा रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई प्रदेश मातहत पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही अनुरुप कोशी प्रदेश सरकारले समिति र प्रसाशनलाई पत्रचार गर्दै पहिलेको समितिबाट कुनै आर्थीक तथा प्रशासनिक काम नगर्न, नगराउन भनेको थियो । त्यसपछि विकास समिति उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएको थियो । यो समिति नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था छ ।

समितिलाई कोशी प्रदेशको मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज गरेको विरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताइएको छ । तर, पूर्ण पाठ भने आएको छैन ।

क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङ्वाङसहित ६ जनाले केही महिना अघि उत्प्रेषण परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबार र प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले के कति कारणले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति प्रदेशको मातहतमा हस्तान्तरण गरेको हो ? साथै पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ खारेज किन गरेको हो ? त्यसको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । आदेशको पूर्ण पाठ भोली मात्रै प्राप्त हुने कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङ्वाङले जानकारी दिए ।

२०८० माघ २५ गते नेपाल सरकारले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई कोशी प्रदेश मातहतमा रहने गरी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ असार ३० पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी गर्दै पुरानो समिति स्वत विघटन भएको बताएको थियो । अदालतले यो आदेशसँगै अब तत्कालका लागि पुरानै समितिले कामकाज गर्न पाउने छ ।