नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा कृषि, पर्यटन तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । वन, वातावरण तथा कृषि र पर्यटनमा घोषणा पत्रमा के लेखिएको छ त पढौं मूख्य मुद्दाहरु ।

कृषि उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याइने

कृषिका लागि आवश्यक पर्ने उन्नत बिउ, कर्जा, बिमा, वैकल्पिक उर्जा, सिँचाइ आयोजनालाइ विकासको मुल धारमा राखी यसको विकासमार्फत उत्पादकत्व बढाइने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागी सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले नै मिलाउने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बिमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ । कृषि बाली तथा पशुबिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लब गठन गर्नेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री बिउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार ‘बन’

नेपाली कांग्रेसले वन क्षेत्रलाई स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाउने घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय सरकारले निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिनेछ । निजी जग्गामा विकसित र संरक्षित रुख विरुवालाई कृषि उत्पादन सरह बेचबिखन गर्न पाउने नीति स्थानीय सरकारले अवलम्वन गर्नेछ । गैर–काष्ठ वैन पैदावारको उत्पादन र जडिवुटीको व्यवसायिक खेती गर्न र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ पालना गर्ने, स्थानीय तहमा प्राणी उद्यानको स्थापना एवं खास प्रजातिका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनालाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धनका लागि वन सम्बन्धी नीति तथा कार्यनीतिहरुलाई उद्यममैत्री बनाई विद्यमान नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरुसमेत खारेज गरिने बताइएको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका वन उपभोक्ता समूहको समुहीकृत संरचना निर्माण गरी स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी लगानीमा रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गरिनेछ ।

प्राकृतिक वनको व्यवस्थापनलाई वातावरणीय सेवा र पर्या–पर्यटनसंग आबद्ध गर्दै लैजाने र चुरे एवं जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जोड दिइनेछ । स्थानीय वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमले स्थानीय जनतामा आयआर्जन र रोजगारीको सिर्जना गराउने लक्ष्य समेत राखेको छ । स्थानीय तहमा खोला किनारका बस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रकोपलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण र मनपरी नदी खोला दोहन नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।

५० प्रतिशत महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने

आगामी दूई वर्षभित्रै आन्तरिक ऊर्जा बृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुन सक्ने सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुने गरी स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत सम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्ने कांग्रेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थल (सडक, पार्क, खेलमैदान) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग हुनेछ । घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले कम गर्दै लगिने र गृहिणीहरुको सुविधाको घरायसी उपयोगका लागि इन्धन, खाना पकाउने ग्यास सहुलियत दरमा सहजै उपलब्ध गराउने कार्यनीति स्थानीय सरकारले बनाउनेछ । वायोग्यास उत्पादन र उपयोगमा जोड दिदै पशुपालनलाई समेत प्रोत्साहित गरिनेछ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गरिने

प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनका मानवसिर्जित वा प्राकृतिक प्रभाव र सम्भाव्य असरकाे अध्ययन–अनुसन्धान गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुकूलनको योजना कार्यान्वयन गरिने कांग्रेसको घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन र समस्याको समाधान गर्न सरकारी र गैर–सरकारी कार्यक्रमहरुसँग संयोजन गरी आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गरिने समेत बताइएको छ । जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असर आम नागरिकहरुलाई सचेत गराउनुका साथै औपचारिक शिक्षामा समेत यी विषय समावेश गरिनेछ । छ । जलयायु परिवर्तन लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र दिगो उपयोगसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिलाई पालना गर्दै सम्बन्धित ऐन–नियम तर्जुमा गरी तिनको स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।