रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित बासेल महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको तेह्रौं सम्मेलन (BC COP-13), रोटरड्याम महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको आठौं सम्मेलन (RC COP-8) र स्टकहोम महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको आठौं सम्मेलन (SC COP-8) संयुक्त रुपमा यहि २४ अप्रिल देखि ५ मे २०१७ सम्म स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा चलिरहेको छ ।

सम्मेलनको पहिलो दिन एजेन्डा अनुमोदन भई कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो । यस सम्मेलनमा तीन वटै महासन्धिका प्रावधानहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानको लागि संयुक्त (सिनर्जी) गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धीसमेत छलफल भएको छ ।

रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ सम्बन्धी विभिन्न साइड इभेन्टहरु समेत भए । विभिन्न विषयहरुमा वृहत् छलफल गर्नका लागि क्षेत्रीय समूहहरुको बैठकहरु, सम्पर्क समूहका बैठकहरु भएका छन् ।

पहिलो दिन नै तिन ओटै महासन्धिका विभिन्न विधाहरुमा अधिकृतहरुको निर्वाचन गर्ने एजेण्डा रहेकोमा विभिन्न क्षेत्रीय समूहहरुले यस विषयमा सिफारिस गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको थियो । नेपालले रोटरड्याम महासन्धिको केमिकल रिभ्यू कमिटीमा सदस्यको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न विषयहरु जस्तैस् आगामी २ बर्षको बजेट व्यवस्था, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका विषयहरु, महासन्धिहरुको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, अति कम विकशित राष्ट्रहरु, विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुले पाउनसक्ने लाभहरु, महासन्धिको पालनाको स्थिति लगायत विभिन्न विधामा वृहत् छलफलहरु भएको छ ।

स्टकहोम महासन्धिसंग सम्बन्धित अनुसूचीमा समावेश गर्ने रसायन लगायत यस महासन्धिसंग सम्बन्धित एजेन्डाहरु सम्मेलनले स्वीकृत गरिसकेको छ । केहि अफ्रिकन देशहरुले पहिल्यै जानकारी गराई सहमति लिने (Prior Informed Consent) का सम्बन्धमा रोटरड्याम महासन्धिको धारा २२ लाई संशोधन गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।

केहि रसायनहरुलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसूची ३ मा समाबेश गर्न पक्ष राष्ट्रहरु सहमत भए पनि क्रेसोटाइल एस्बेस्टस लगायत केहि रसायनहरुलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसुचीमा राख्ने सम्बन्धमा सहमति कायम हुन सकेन ।

नेपालले मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको क्रेसोटाइल एस्बेस्टस, पाराकोट विषादीलाई अनुसूचीमा समावेश गर्नु पर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । गैरकानूनी रुपमा रसायनहरु ओसार(पसार तथा व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेमा सहासन्धिको सचिवालयले प्रसाव गरेको डकुमेन्टलाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको छ ।

केहि रसायनहरुलाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने बाहेक यस सम्मेलनका सबैजसो एजेणडाहरु पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनले पारित गरेको छ । महासन्धिमा समावेश हुँदै गएका पदार्थहरु तथा अन्य जोखिमपूर्ण पदार्थहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने केहि निर्दे्शिकाहरु समेत अनुमोदन भए ।

विभिन्न विषयहरुको छलफलका दौरान नेपालले तीन ओटै महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको र तत् तत् महासन्धिका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा हालसम्म गरेका कार्यहरुको जानकारी पक्ष राष्ट्रहरुलाई गरायो ।

यसै शिलशिलामा नेपालले सन् २००७ मा स्टकहोम महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारम्भिक राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (National Implementation Plan) तयार गरेको र सो को कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ७४.५ मेट्रिक टन म्याद नाघेका दीर्घायी विषादीहरु (Obsolete POPs Pesticides) को वातावरण मैत्री तवरले व्यवस्थापन गरेको थियो भने १५५ टन ट्रान्सफर्मर र ५४ टन त्यमा प्रयोग हुने तेल गरी जम्मा २०९ टन पिसिबि रहेको तेल वातावरणमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गरेको र हाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (National Implementation Plan) पुनर्मुल्यांकन एवं स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराइयो । यसै क्रममा नेपालले यसपूर्व प्रतिबन्ध गरेका विभिन्न रसायन तथा विषादीसम्बन्धी पक्षराष्ट्रहरुलाई जानकारी गराउने कार्य गरियो ।

पक्ष राष्ट्रहरुको यस सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रमहरुको नेतृत्व जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको नेतृत्वमा जनसंख्या तथा वातावरणका सहसचिव नारायणराज तिमिल्सिना, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्य तथा वातावरण विभागका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट शंकर प्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनमा ४(५ मे, २०१७ मा हुने उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको बैटकमा सहभागी हुनका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जयदेव जोशीका साथै कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङ जेनेभामा हुनुहुन्छ ।

यस सम्मेलनले विशेषत अति कम विकशित राष्ट्रहरु, विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुले पाउनसक्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरुकाे विस्तृत छलफल भै सहमति कायम भएकोले नेपाल जस्ता अति कम विकशित राष्ट्रहरु रसायन व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

यसैगरी गैरकानूनी तवरले हुने रसायन तथा फोहरको ओसार(पसारलाई नियमन गर्ने प्रवधानको अनुमोदनले नेपालको सीमा क्षेत्रबाट हुने रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थको अवैध ओसार(पसारलाई नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

रोटरड्याम महासन्धिको अनुसूची ३ मा रसायन सूचीकृत हुनाले त्यस्ता जोखिमपूर्ण पदार्थ आयात गर्ने देशलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा यसबाट देशमा आयात गर्ने त्यस्ता जोखिमपूर्ण सम्बन्धी पदार्थ जानकारी प्राप्त हुन गई सतर्कता अपनाउन सकिने स्थिति रहनेछ । साथै, देशभित्र रहेका जोखिमपूर्ण पदार्थ तथा फोहरको वातावरणमैत्री तवरले व्यवस्थापन गर्नाका लागि क्षेत्रगत निर्दे्शिका अनुमोदन भएकोले यसबाट नेपालले पनि जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापन गर्नका लागि लाभ लिन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।

(सचिव अाेलीसंगकाे कुराकानीमा अाधािरत)