काठमाडौ‌ - राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई अनुकूल कोष (एड्याप्टेसन फन्ड)ले नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआइई)का रूपमा छनोट गरेको छ । कोषले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत यसबारे जानकारी दिएको हो ।

अजारबैजानको राजधानी बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणलाई छनोट गरेको एनटिएनसीका जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. मनीषराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

महाशाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्ता एनआइईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रियस्तरका संस्थाले मान्यता प्राप्त गरेका छन् । यो भनेको अनुकूलन कोषबाट एउटा परियोजनाबाट एक अर्ब ३५ करोडसम्म प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि यो संस्था हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डिएई) को रूपमा छनोट भएर कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । अनुकूलन कोषले अहिले विद्यमान कानुनअनुसार हरेक देशमा अधिकतम दुईवटा संस्थाहरूलाई मात्रै एनआइई छनोट गर्न पाउने प्रावधान छ ।

एनटिएनसीलाई अनुकूलन कोषले १९ नोभेम्बर २०२४ मा मान्यता दिएको पाण्डेले बताए । यसका लागि विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक पारदर्शिता, नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिआतंकवाद तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन, लैंगिक सामनताजस्ता विषयसँग सम्बन्धित कानुन तथा नियमहरू सम्बन्धित संस्थाले लागू गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)बाट मान्यता प्राप्त भएका संस्थाहरूलाई अनुकूलन कोषले मान्यता दिन केही सहज हुने उनको भनाइ छ । यो मान्यता १८ नोभेम्बर २०२९ सम्म भएकाले पाँच वर्षभित्रमा धेरै परियोजनाहरू ल्याउन खटिनुपर्ने उनले बताए ।

अनुकूलन कोषले विगत १५ वर्षदेखि जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआइईको रूपमा छनोट गर्ने गर्छ ।

लामो र जटिल प्रक्रियाबाट मात्र छनोट हुन सकिने यस्ता जलवायु वित्तका संयन्त्रमा नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अब जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठुला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्‍याउने अधिकार पाउनु मुलुककै लागि उपलब्धि भएको बताउँछन् कोषका सदस्यसचिव डा. नरेश सुवेदी । सुवेदी भन्छन्, ‘जलवायुजन्य विपत् तथा हानि–नोक्सानीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न परियोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पाउनु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो ।’

हाल कोषले हरित जलवायु कोषको सहयोगमा गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा आइयुसिएन, वन तथा वातवारण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग समन्वय गरेर परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको कोषका संरक्षण अधिकृत गोविन्दप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त परियोजना समुदाय, पारस्थितिकीय प्रणाली र जलवायु सुशासनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

चार दशकदेखि नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको कोष एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैंगिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित छ । कोषले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनमा काम पनि गर्दै आएको छ । कोषले जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा निरन्तर काम गर्नेछ ।

कोषले केही दशकयता स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामार्फत साना र ठुला गरेर तीन सयभन्दा बढी परियोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको निर्देशक डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखेरलले बताए । उनका अनुसार ती परियोजनाहरू मुख्यतः गरेर प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन, साथै सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, पर्यापर्यटन र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यसका अलवा कोषले नेपाल सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा गर्दै आइरहेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र गरेर तीन हिमाली संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कोषले समग्र तराई क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरूको व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।