काठमाडौं । अराजकताका प्रतिविम्ब बनेका राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण समितिका दुई जना सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको छ । उच्च अदालत पाटनले समितिका सदस्य भेषराज आचार्य र शशीकुमार शर्माको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डे र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते दुवैले एक–अर्काविरुद्ध हालेका रिटको सुनुवाई गर्दै दुवै जना विकास समिति सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको हो ।

२०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा उनीहरू विकास समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरू दुवै जनाको आचरणसमेत खराब रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

आयोजनाको काममा सीधै पैसा माग्ने गरेको र आफूलाई कमाउन प्रधानमन्त्रीले पठाएको भन्दै हाकाहाकी घुस खाने गरेको आरोप भेषराजमाथि छ । उनले विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाई खुट्टा काट्ने, मार्ने जस्ता धम्की दिएको र कार्यालयमै आक्रमण गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा केही समयअघि जाहेरीसमेत परेको थियो ।

अदालतको फैसलापछि पनि उनीहरू कार्यालयमा गएर हाजिरी गर्न भने छाडेका छैनन् । फैसलाको लिखित प्रति कार्यालयमा आएपछि उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी रहेको समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।