काठमाडाैं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्र आकर्षक मानिएको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा (सीसीएमडी)को प्रमुख बन्न सहसचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।

प्रमुख पदका लागि मन्त्रालय र यस अन्त्रगतका अधिकांश सहसचिवहरू लागिपरेका छन् । महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले अवकाश पाएपछि गत बुधवारबाट उक्त पद रिक्त भएको हो । यो महाशाखा नेपाल सरकारको जलवायु परिवर्तनको ‘फोकल प्वाइन्ट’ हो ।

जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने विदेशी ऋण तथा अनुदान परिचालनमा रजगज गर्न पाइने, नियमित विदेश भ्रमण गर्न र गराउन पाइने र अन्तराष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ हुने भएकाले पनि महाशाखाप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको हो । वन, वन्यजन्तु, वनस्पति समूह मात्र नभएर कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारी समेत यो महाशाखामा आउन हानथाप गर्छन् ।

महाशाखा प्रमुखको दाबेदारका रूपमा मन्त्रालय भित्रका अन्य महाशाखा प्रमुख, विभाग र परियोजना प्रमुखहरूले दौडधुप सुरु भएको हो । स्रोतका अनुसार महाशाखा प्रमुख हुन मन्त्रालय भित्रै कार्यरत सहसचिव, वन विभाग र परियोजना हेरिरहेका पदाधिकारीहरूको दौडधुप सुरु भएको छ ।

‘यो मन्त्रालय भित्रको सबैभन्दा जल्दो बल्दो महाशाखा भएको छ । यसको नेतृत्वमा गएर काम गर्ने इच्छा सबैलाई हुन्छ । यो स्वाभाविक हो’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘त्यसको नेतृत्व लिन नयाँ र पुराना सहसचिवहरूको दौड सुरु भएको छ ।’ ती पदाधिकारीका अनुसार प्रमुख बन्नका लागि अहिलेसम्म कुनै निश्चित मापदण्ड बनाइएको छैन । यसपालि पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई जसले रिझाउन सक्यो वा आज्ञाकारी बन्न सक्यो त्यही व्यक्ति महाशाखा प्रमुख बन्ने हो ।

‘त्यसैले प्रमुखको दौडमा तीनै व्यक्ति सफल हुन्छन् जसले मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावमा पार्न सक्छन्’, ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार मन्त्रीलाई खुसी पारेर मात्र प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना कम छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

‘विगतमा महाशाखाले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गरेको पाइएको छैन । त्यसैले कतिपय अनुदान फिर्ता पनि गयो । कतिपय परियोजनाका काम समयमा सकिएनन् । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो त्यत्तिकै छ । त्यसैले महाशाखामा सक्षम व्यक्तिलाई ल्याउने कुरा चुनौतीपूर्ण नै छ’, महाशाखाको काम कारबाही नजिकबाट नियालिरहेका वनका अर्का पदाधिकारीले नेचरखबरसँग भने । स्रोतका अनुसार महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा जान सहसचिव तहका सबै पदाधिकारीहरू खुट्टा उचालेर बसेका छन् । चाहे ती मन्त्रालय भित्रका हुन वा बाहिरका । सबैको चाहना प्रमुख बन्ने छ ।

मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाको नेतृत्वमा ६ जना सहसचिव कार्यरत छन् । वन विभाग, वातावरण विभाग, चुरे उत्थानशील र रेड इकाईको प्रमुख पनि सहसचिवहरू नै छन् । यीमध्ये पनि मन्त्रालय भित्रका सहसचिवहरू प्रमुखको दौडमा सबैभन्दा अघि छन् । मन्त्रालय भित्रबाट डा. महेश्वर ढकाल, डा. बुद्धीसागर पौडेल, वन विभागबाट दीपक ज्ञवाली, धनञ्जय लामिछाने, रेड कार्यान्वयन इकाई तथा चुरे उत्थानशील परियोजना प्रमुख नवराज पुडासैनी र अर्का सहसचिव राजेन्द्र केसी पनि दौडमा छन् ।

यीमध्ये डा. पौडेलले अढाई वर्ष र डा. ढकालले डेढ वर्ष महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उल्लेखित अन्य पदाधिकारीहरू भने उक्त महाशाखाको हकमा नयाँ हुनेछन् ।

सन् २०१० मा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना भएको थियो । जसको पहिलो नेतृत्व बटुकृष्ण उप्रेतीले गरेका थिए । सन् २०१२ प्रकाश माथेमाले महाशाखा नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले अति कम विकसित देशहरुको संयोजन समूहको नेतृत्व पनि गरेका थिए ।
त्यसपछि रामप्रसाद लम्साल करिब ४ वर्ष प्रमुख भए । त्यस लगत्तै डा. राधा वाग्लेले उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यसपछि डा. ढकालले महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाले भने त्यसपछि डा.पौडेल प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहे ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रहेका तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानालाई अहिलेका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले विभागबाट तानेर मन्त्रालयमा जगेडामा राखेपछि सर्वत्र विरोध भयो । अवकाश लिन चार महिना मात्र बाँकी रहेका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि डा. बुद्धीसागर पौडेललाई महाशाखाबाट हटाएर डा. ढुङ्गानालाई चार महिनाका लागि प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

डा. पौडेलको कार्यकालमा नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम–२ (एनसीसीएसपी)को करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गएको थियो । बेलायत सरकारको सहयोगमा यो परियोजना सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा थियो । दोस्रो चरणको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उक्त रकम फिर्ता गएको थियो ।

अर्का सहसचिव डा. ढकालले आफ्नो पहिलो कार्यकाल नीतिगत काममै खर्चिए । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवृद्धतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीतिहरूको तर्जुमा उनले धेरै समय खर्चिए ।

अस्ट्रेलियन पिआर हुँदाहुँदै सहसचिव भएर महाशाखाकी प्रमुख भएकी डा. राधा वाग्ले आफ्नो वास्तविकता बाहिर आएपछि सरकारी पदबाट राजीनामा दिइन । अहिले उनी अस्ट्रेलियन सरकारको जागिरे छिन् । उनैलाई यस पटकको कोप २९ मा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन विज्ञका निम्तो दिएर अजरबैंजानको बाकुमा नेपालको टोलीमा सहभागी गराएको थियो । अर्का नयाँ दाबेदार पुडासैनी प्रमुख रहेको चुरे उत्थानशील परियोजनाको कार्यसम्पादन पनि त्यति सन्तोषजनक छैन् । परियोजनाका लागि आएको रकम खर्च नभएर दातालाई फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपत्ति तथा प्रकोप विश्व समुदायको टाउको दुखाई भएको छ । यसलाई २१ औँ शताब्दीको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । अझ हाम्रो जस्तो विकासशील मूलक यस्ता चुनौतीबाट बढी आक्रान्त छन् । विश्व तापमान बढाउन र जलवायुजन्य विपत्ति निम्त्याउन न्यून भूमिका हुँदाहुँदै पनि यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी हामी जस्ता मुलुकहरू आक्रान्त छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट यही महाशाखाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर विगतमा यसका प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको पाइदैन् ।

विशेष गरी यो महाशाखा प्रमुखले वातावरण संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धिहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने, जलवायु वित्तको पहिचान र खोजी गर्ने, प्राप्त अनुदानबाट जलवायुजन्य विपद र प्रकोप पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी परियोजनाहरू विकास गर्ने तथा त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै वित्तीय अनुदान तथा सहयोगको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

यसैगरी जलवायु वित्त भित्राउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा मञ्चमा प्रभावकारी वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुलाई राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको पर्वतीय जोखिमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उजागर गर्ने र ती जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध पार्ने काम पनि महाशाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

यसैगरी जलवायुजन्य हानि नोक्सानी अध्ययन र अनुसन्धान गराउने र यसबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सरोकारवाला अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रस्तुत गर्ने क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने जस्ता कामहरू पनि यही महाशाखाले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै वातावरणमैत्री प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा पनि यही महाशाखाले काम गर्नुपर्छ । योजना बनाउनेदेखि तीनको कार्यान्वयनको काम समेत यही महाशाखाले गर्नुपर्छ ।