काठमाडौं । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ‘झाँको’ झारेका छन् ।

हालै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप २९) मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपालको प्रतिष्ठा मै आँच आउने गरी भद्दा र लाजमर्दो संयोजन गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले वन मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वप्रति खरा प्रश्नहरू राख्दै आलोचना गरेका हुन ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन राज्यमन्त्री रुपा बिक, वन सचिव दीपककुमार खराल सहभागी बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सम्मेलनको तयारी, सहभागिता, व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूबारे व्यापक प्रश्नसहित आलोचना र आक्रोश पोखेका थिए ।

गत १९ गतेको समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसद्हरूले मन्त्रालयले गत महिना अजरबैंजानको बाकुमा आयोजना भएको कोप २९ का विभिन्न प्रसंग कोट्याउँदै सांसद र संसदीय समितिको समेत अपमान भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

उनीहरूले समितिसँग छलफल नै गर्न नचाहेको र सम्मेलनमा सहभागिता बारेमा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै गैर जिम्मेवार काम नगर्न वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीको उपस्थितिमा सचिव दीपक खरालसहितलाई चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा मन्त्री शाही र सचिव खरालसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसमेत सहभागी थिए । सांसद्हरूले आक्रोश पोख्दै चेतावनी दिइरहँदा वन प्रशासकहरू भने नाजवाफ देखिन्थे ।

बैठकमा सहभागी सांसद तथा पूर्व वन मन्त्री भानुभक्त जोशीले कोप २९ का बारेमा सांसद्हरूले मन्त्रालयको भूमिका र व्यवहारको आलोचना गरेको जानकारी दिए । उनले नेचरखबरसँग भने, ‘पहिले पनि कोपमा सहभागी भएका माननीयहरूले वन मन्त्रालयका काम कारबाहीमा समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै चर्को आलोचना गर्नुभयो ।’

जोशीका अनुसार कोप २९ मा नेपालले आफ्नो कार्यक्रम गर्ने ठाउँ (पाभिलियन) निश्चित गर्न नसक्दा लाजमर्दो भएको टिप्पणी समिति सदस्यहरूले गरे । ‘कार्यक्रम गर्नुपर्दा हरेक पटक अरूलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति थियो भन्दै आलोचना भएको थियो’, उनले भने ।

पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालप्रति लक्षित गर्दै विगतदेखि नै मन्त्रालयको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए । उनले मन्त्रालयले राम्रो तयारी नगर्दा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बेइज्जत हुने गरेको बताए ।

महतोले भने, ‘यो त लाजमर्दो भयो । तयारीमा यो हदसम्मको लापरबाही हुनु भएन । उनले त्यहाँ सांसदहरूलाई बेवास्ता गरेको अनुभव सुनाए ।’ पूर्व मन्त्री महतोले कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट अनावश्यक मान्छेहरूको ‘हुल’ सहभागी भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले नेचरखरबसँग भने, ‘कोप जस्तो सम्मेलनमा जाँदा मन्त्रालयको कुनै तयारी हुँदैन । जान पर्ने मान्छेलाई लगिँदैन नजानुपर्ने मान्छेको भिड हुन्छ ।’

समितिका सदस्य अमृतलाल राजवंशीले समितिका तर्फबाट सांसदलाई कोपमा सहभागी गराउनका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरी आफ्ना वरिपरिका एनजिओ र कर्मचारीको मेला लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भनेर, हामीले छ महिना अघिदेखि समितिका सांसदहरूलाई पनि सहभागी गराऊ, नीति बनाउन सजिलो हुन्छ भनेका थियौँ । तर बेवास्ता गरे । आफू निकटकालाई मात्रै लिएर गए । त्यो विषयमा मन्त्रालयको जवाफ खोजेका छौँ ।’

समितिकी सदस्य माननीय सरस्वती सुब्बाले त सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने अघिल्लो दिने प्रक्रियाका लागि राहदानी चाहियो भन्दै मन्त्रालयले मागेको अनुभव सुनाइन् । समितिले सांसदहरूको सहभागिताको प्रयास गर्दा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि समितिको टोली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न डेलिगेसन गएको थियो । सहभागी एक सांसदले भने, त्यति गरेपछि बल्ल एक जना माननीय ज्यूले सहभागिता जनाउने अवसर पाउनुभयो, सभापतिको सहभागिता अनिवार्य थियो तर मन्त्रालयले हेप्यो र आफूखुसी ग¥यो ।’

कोपमा सहभागिताको आर्थिक स्रोतको अवस्था र खर्च विवरणबारे पनि समितिका सदस्यहरूले वन मन्त्री र सचिवसँग जवाफ मागेका थिए । नेपाली जनताका नाममा आएको आर्थिक सहयोग जथाभाबी खर्च गरेको भन्दै समितिले नै मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सांसदहरूको प्रतिउत्तरमा सचिवसहितका प्रतिनिधिले आगामी दिनमा समितिमा उठेका प्रश्न र कमजोरी सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।