जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको रकम विवरण १५ दिन भित्र बुझाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन
कोप २९ बेथिती
- नेचर खबर
काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको ऋण तथा अनुदान दुरुपयोग भइरहेको जनगुनासो बढिरहेका बेला संघिय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरण र अर्थ मन्त्रालयलाई जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको रकमको हिसाबकिताब १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका क्रियाकलापबाट भएको कार्बन सञ्चिति वृद्धिबाट हालसम्म प्राप्त पाँच वर्ष यताको रकम र सोको विवरण मागेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन राज्यमन्त्री रुपा बिक र सचिव दीपककुमार खराल उपस्थित गत १९ गतेको बैठकमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिले आफ्नो निर्णयमा नेपालले प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण र वन पैदावारको दिगो उपयोग मार्फत कार्बन सञ्चिति वृद्धिबाट सन् २०२० देखि हालसम्म प्राप्त भएको रकम र सोको उपयोगको अवस्थाको यथार्थ विवरण १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु भनेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण र जलवायु परिवर्तनका नाममा आएका विभिन्न परियोजनाका वैदेशिक ऋण तथा अनुदान खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाएका उदाहरण धेरै छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन भएको नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम–२ ९एनसीसीएसपी०को करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाइएको थियो । बेलायत सरकारको सहयोगमा यो परियोजना सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा थियो । पहिलो चरणको काम सकिएपछि यसले सन् २०१९ पछि दोस्रो चरणको काम गरिरहेको थियो । महाशाखाले दोस्रो चरणको काम समयमा गर्न नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता गएको हो ।
यसैगरी रेड इकाई कार्यान्वयन इकाईले सञ्चालन गरेको परियोजनाको रकम पनि फिर्ता गएको छ । विश्व बैङ्कले वन विनाश तथा क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र कार्बन सञ्चित अभिवृद्धिका लागि पटक पटक गरेर करिब ९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । यही परियोजनाको अन्तिम किस्ता बापत आएको करिब ८ करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता गएको थियो ।
यति मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको ऋण र अनुदान जलवायुजन्य विपदबाट विस्थापित भएका र प्रभावित समुदायसम्म पनि पुगेको पाइदैन् जसले गर्दा विभिन्न विपदबाट विस्थापित भएकाहरुको जीविकोपार्जन अहिले पनि कठिनाइ पूर्ण छ । अधिकांश रकम सहरी क्षेत्रका सम्मेलन, गोष्ठी र विदेश भ्रमणमा सकिने गर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस