काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार भूमिसम्बन्धी विधेयक जारी गरेपछि वन र संरक्षित क्षेत्र माथि फेरी ‘कालो बादल’ मडारिएको छ । वन र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारबाटै एक पछि अर्को प्रहार भइरहेका बेला फेरी अर्को त्यस्तै अध्यादेश जारी भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र घटाएर ३० प्रतिशत झार्नुपर्छ भनेर भाषण गरेको एक महिना नबित्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर वन र संरक्षित क्षेत्र सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई बाँड्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन । कतिपयले सरकारको यस कदमलाई सत्ताधारी दलहरूले आगामी निर्वाचन ‘मिसन २०८४’ सफल पार्ने तयारी गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

‘वनको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमता हो, यो । यसरी वन जङ्गल र संरक्षित क्षेत्र बाँडेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’, एक जना पूर्व वन सचिवले नेचर खबरसँग भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउँदा वन मासिने त होइन भन्ने शङ्का लागेर दुई दिन रोकेर राखेका थिए ।

उनका अनुसार वन नेतृत्वको जोड सधैँ संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय जसरी हुन्छ वन र वन्यजन्तु मासेर व्यापार गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको देखियो । यो संरक्षणका क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत होइन । ‘यो भन्दा खराब काम अरू के हुन सक्छ र?’, ती प्रशासकले भने ।

सरकारले गत पुस २६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा ५ वटा अध्यादेश पठाएको थियो । तीमध्ये चार वटा पुस २९ गते नै जारी गरिएको थियो भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा वन र निकुञ्जको जग्गा सुकुम्वासी र घरबार विहीनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि राष्ट्रपतिले रोकेर राखेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउँदा वन मासिने त होइन भन्ने शङ्का लागेर दुई दिन रोकेर राखेका थिए । यसबिचमा प्रधानमन्त्री ओली र वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विधेयक जारी भएको हो ।

अध्यादेशमा वन र संरक्षित क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई त्यहीको लालपुर्जा दिनेसम्मका व्यवस्था भएको सरकारी पदाधिकारी बताउँछन् । यसका लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यति मात्र होइन, सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ । यसमा पनि संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत र जमिनमा चलखेल हुनसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।

यसै गरी तराईको मेरुदण्ड मानिएको चुरेलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ बनाएको केही संघसंगठनलाई सुरु देखिनै चित्त बुझेको छैन । तराई मधेस चुरे संरक्षण क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरेर यस क्षेत्रको संरक्षण गरेको मन नपराउनेहरूको यसको खारेजीमा भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उल्लेखित परिदृश्यले नेपालको संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र सधैँ जोखिममा रहेको देखिन्छ ।