सुबोध गौतम

काठमाडौँ– विनाशको सँघारमा पुगेको नेपालको अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भू–भाग ‘चुरे’ क्षेत्रको संरक्षणका लागि नीतिगत निर्णय गराएर कार्यान्वयन गरेका पूर्व वन मन्त्री महेश आचार्यले यसबारे कुनै पनि अपरिपक्व नीतिगत निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेका छन् ।

उनले शुक्रबार राती प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गरेर यस्ताे अपिल जारी गरेका छन् । पूर्व मन्त्री आचार्यले भनेका छन्,  ‘सरकार अहिले चुरे संरक्षणका लागि यस अघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्ने तयारीमा छ भन्ने चर्चाले देशैभरि चिन्ता बढेको छ। चुरेको इको सिस्टम बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसै पनि वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नु परिराखेको बेला हामीले हाम्रा हिमाल,पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुनेछ।‘

उनले चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा अपरिपक्व निर्णय हुँदा वा यसको संरक्षणमा शिथिलता आउँदा चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र फाइदा पुग्ने बताएका छन् ।   ‘चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ। यस विषयमा कुनै निर्णय गर्नु अघि विज्ञसँग व्यापक छलफल गर्न गराउन अनुरोध गर्दछु। ’, अपिलमा भनेका छन् ।

नेपाली कांंग्रेसको कोटामा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका ऐनबहादुर शाही ठकुरीले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’    खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि काँग्रेसकै पूर्व वन मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो अपिल गरेका हुन । चुरे समिति गठन आदेश मार्फत स्थापना भएको निकाय हो । यसको स्थापना र खारेजीको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारलाई छ ।

वन मन्त्री ठकुरीले मन्त्रालय भित्र प्राविधिक समिति बनाएर चुरेको गठन आदेश संशोधन प्रक्रिया बढाएका हुन । समितिले आदेश संशोधन प्रस्ताव पनि तयार गरिसकेको छ र यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

 

यस्तो छ अपिलको पूर्ण पाठ....

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

चुरे मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर छ। चुरेले नै बर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न,पानी,काठ(दाउरा र बस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रय स्थल र दैवी विपदबाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। चुरेको इको सिस्टम बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। यसै पनि वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नु परिराखेको बेला हामीले हाम्रा हिमाल,पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुनेछ। सरकार अहिले चुरे संरक्षणका लागि यस अघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्ने तयारीमा छ भन्ने चर्चाले देशैभरि चिन्ता बढेको छ। वन सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेका  उपलब्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा तथा छिमेकी भारत र चीनसँग द्विपक्षीय साझेदारीका कैयन आयोजनाले, कार्बन ट्रेडको विश्वव्यापी सञ्जालमा हाम्रो आबद्धता र ईसिमोड मार्फत बहुपक्षीय सहकार्यले पर्यावरण संरक्षणमा नेपालको व्यक्तित्व र जिम्मेवारी वैश्विकस्तरको बनेको छ।नेपालको यो परिचय र प्रयास गुम्नु हुँदैन। चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिवद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानु देशकालागि ठुलो क्षति हुनेछ। चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ। यस विषयमा कुनै निर्णय गर्नु अघि विज्ञसँग व्यापक छलफल गर्न गराउन अनुरोध गर्दछु।

महेश आचार्य 

पुर्व मन्त्री र वानेश्वर, काठमाडौँ


चुरेबारे थप समचार पढ्नुहोस् ।

https://naturekhabar.com/ne/archives/30475
https://naturekhabar.com/ne/archives/30431
https://naturekhabar.com/ne/archives/30395