काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोग (एनपीसी) द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकले आगामी सोह्रौँ योजना (२०२४/२५–२०२८/२९) मा हरित र जलवायु मैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ को दीर्घकालीन दृष्टिकोणसँग मिल्ने योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशीलता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताहरू समावेश गरेको छ । यी प्राथमिकताहरूले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को लागि कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन गर्नेछन् ।

बैठकमा उपस्थित अधिकारहिरुले परिवर्तनकारी क्षेत्रहरू, विषयवस्तुहरू र कार्यक्रमहरूमा तालमेल सिर्जना गरेर गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लगानी, कार्यान्वयन र अनुगमन (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना ), न्यूनीकरण (राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान), र हानि र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा उल्लेखनीय ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बैठकको निश्कर्ष छ । नेपालले २०४५ सम्ममा नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सोह्रौँ योजना अवधिमा वार्षिक जलवायु–उत्तरदायी बजेटलाई हालको ६ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने पर्नेमा पनि छलफल भएको छ ।

बैठकले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास सहायता सुरक्षित गर्न संवाद अगाडि बढाउन, सम्झौताहरू वार्ता गर्न र सहमति निर्माण गर्न सबै क्षेत्रहरूलाई परिचालन गर्ने बारेमा पनि छलफल गरेको थियो । कार्बन व्यापार अवसरहरूको अन्वेषण गर्ने र निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग संलग्न हुने विषयलाई सक्रिय रुपम अघि बढाउने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, सहभागीहरूले मे १६–१८, २०२५ मा तय भएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफलतामा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि बैठकले गरेको छ । यो कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्वतीय देशहरू र जलवायु परिवर्तनको साझा एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सहयोग गर्ने निश्कर्ष छ ।

त्यस्तै सोह्रौँ योजना र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अन्तर–मन्त्रालय÷एजेन्सी समन्वय बढाउने र तीनै तहका सरकारहरू बीच साझा समझदारी र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नेमा पनि छलफल भएको थियो ।