पोखरा – नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ स्थित राष्ट्रिय वनक्षेत्रको १२५ रोपनी (६.३६ हेक्टर) जग्गालाई सरकारी जग्गामा रूपान्तरण गरी लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय बदर भएको छ ।

मालपोत कार्यालय कास्कीले २०८१ बैशाख १७ गते वन क्षेत्रलाई सरकारी जग्गाको रुपमा दर्ता गरी हनुमान धामलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । गैर कानूनीरुपमा दिएको सो निर्णयलाई खारेज गर्दै नेपाल सरकारले पुनः राष्ट्रिय वनक्षेत्रको रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको दवावमा मालपोत कार्यालयले सो निर्णय गरेको थियो । वन ऐन र प्रचलित ऐन कानुन विपरित मालपोत कार्यालयले अस्थायी कित्ता कायम गरी जग्गा सरकारी नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ को दफा ७ विपरीत उक्त निर्णय भएको ठहर गर्दै सो निर्णय बदर गरी राष्ट्रिय वनक्षेत्र नै कायम राख्न निर्देशन दिएपछि  डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले निर्णय कार्यान्वयन गराएको हो । मालपोत कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले  पत्र लेखी तत्काल निर्णय बदर गर्न दवाव दिएको थियो ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ अनुसार राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दा कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले सो निर्णय वन ऐन, २०७६ को दफा ७ विपरीत भएको र मालपोत कार्यालय तथा समितिको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नपर्ने निष्कर्ष निकाली बदर गर्ने निर्णय भएको हो ।

वन क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रकृया मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले नेतृत्व गरेको थियो । संघीय मन्त्रालयको निर्देशनपछि डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीले मिति २०८१ मघ २० मा मालपोत कार्यालयलाई उक्त निर्णय लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार, मालपोत कार्यालय, कास्कीले मिति २०८१ माघ २४ गते आफ्नो निर्णय बदर गर्दै जग्गा पुन राष्ट्रिय वनक्षेत्रमै कायम गरिएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको थियो ।

यसका साथै नापी कार्यालय, कास्कीले प्रस्तावित ट्रेस नक्सासमेत बदर गर्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्र कायम गरेको छ । वन ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय वनक्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनका लागि रुपान्तरण गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ। यसबाहेक, राष्ट्रिय वनक्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा सोही ऐनको दफा ४२ अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस प्रकरणमा पालना गरिएको थिएन ।

वन मन्त्रालयको यो पछिल्लो निर्णयले नेपालमा वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय उल्टाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । 'कानूनी प्रक्रियाको उल्लंघन गर्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्रलाई सरकारी जग्गामा रुपान्तरण गर्ने प्रयास रोकिएको छ,' वन कार्यालय कास्कीका  सुचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।