सरकारले कृषि, पशुपंछी र सिँचाइका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कृषि विकासमा २४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, पशुपंछीमा ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको हो भने सिँचाइका लागि २७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ३ खर्ब ३ करोडको सानो अङ्कमा बजेट छुट्याएको सरकारले 'आधुनिक कृषि आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार’को नारा दिएर आगामी आव मा कृषि क्षेत्रका लागि ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको हो ।कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३९ अर्ब ५८ करोड प्रस्ताव गरेको थियो जसमध्ये ३० अर्ब ५८ करोड र पशुपंछी ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषिलाई २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपंछीलाई आठ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।बजेटले थोरै परिमाणमा मात्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

बिचौलिया समस्यालाई अन्त्य गरी कृषि उपजको उचित मूल्यका लागि बजारमा सिधै पठाउने वातावरण मिलाउन सरकारले बजेटमार्फत प्राविधिक, वित्तीय र अन्य सुविधा सुलभ रूपमा किसानसमक्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले बन्न लागिरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको नजिकका क्षेत्रमा कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने समेत उल्लेख गरको छ । प्रांगारिक उत्पादनमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म निर्यात हुनेगरको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

सरकारले सामूहिक खेती लाई प्रोत्साहन गरी सामूहिक खेती गर्ने हरू लाई सरकारले विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
बजेटमार्फत सामूहिक खेती र करार खेतीको अवधारणालाई नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई एकीकृत रूपमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो

कृषि तथा पशुपंछीतर्फ पुरानो कार्यक्रमलाई सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत निरन्तरता दिएको छ ।सरकारले दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन भने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उद्योग स्थापना गर्नें र नश्ल सुधारका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेको किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेता पनि जग्गाको क्षेत्रफल र स्वामित्वको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी योगदानको आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन पुनः अध्ययन गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् स्थानीय निकाय मातहतका कार्यक्रम

संविधानको मर्म, भावना र अधिकारको सुची अनुसार कृषि, पशुपंछी र सिँचाइ सँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू भने स्थानीय निकायलाई कार्यान्वनको अधिकार दिइएको छ । जसभित्र कृषितर्फको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट तथा ब्लक विकास कार्यक्रम, बाली तथा उत्पादन विशेष कार्यक्रम, कृषि बजारको पूर्वाधार निर्माण सुधार सहयोग कार्यक्रम र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि तथा पशु विकास प्राविधिक कार्यक्रम छन् ।

यस्तै साना सिँचाइ, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम, कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम, पशु विकास सेवाअन्तर्गतको अधिकांश कार्यक्रम, बङ्गुर तथा कुखुरापालन सहकारी कार्यक्रम, पशुपंछी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु आहारा विकास कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम यसै गरी भूमिगत स्यालो ट्युबवेल, सिँचाइ मर्मतसम्भार आयोजना, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना र समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रम, स्थल विशेष नदी नियन्त्रण कार्यक्रम र बजार संरक्षण कार्यक्रम समेत स्थानीय निकायको भागमा छ ।