सरकारले संरक्षित वनको क्षेत्रफल १ लाख ३३ हजार ६ सय पचासी हेक्टर बाट बढाएर ३ लाख २८ हजार ५ सय ९२ हेक्टर पुर्‍याउने भएको छ। सरकारले सुर्खेतको 'काक्रेबिहारलाइ' २०५९ वैशाख ३० मा घोषणा गरी संरक्षित वनको अवधारणा सुरु गरेको हो।

वन विभागका अनुसार हाल ४ वटा वन संरक्षित वनका रूपमा सरकारले निर्णय गरे पनि ती निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । जसमा तेह्रथुममा ५८ हजार २ सय ३३ हेक्टरकाे 'तीनजुरे मिल्के जलजले', डडेल्धुरामा ५३ हजार १४ हेक्टरको 'महाभारत', प्युठानमा १८ हजार ३८ हेक्टरको 'गौमुखी', सुनसरीमा २ हजार ५४ हेक्टरको 'रामधुनी' रहेको छ ।

त्यसैगरी गुल्मीको 'रेसुङ्गा' र 'थाप्ले सत्यावती सलिमेदह' क्रमशः ३ हजार १ सय र ७ हजार हेक्टर, उदयपुरमा १ हजार ३ सय ४१ हेक्टरको 'रौता' र कपिलबस्तुमा ५ हजार १ सय ५२ को शिवगढी (सुराइनाका) लाई संरक्षित बन बनाउनाका लागि विभागले कार्ययोजना बनाइ मन्त्रालय समक्ष पेस गरी सकेको छ।

२०५९ देखि सुरु भएको संरक्षित वन अवधारणाले २०६८ देखि निरन्तरता पायाे । सरकारले २०६८ वैशाख १५ मा एकै चोटि ६ वटा क्षेत्रलाई संरक्षित वनको रूपमा घोषणा गरेको थियो।

जसभित्र कैलालीमा ६९ हजार एक हेक्टरको 'बसन्ता', कन्चनपुरमा २९ हजार ६ सय ४२ हेक्टरको 'लालझाडी-मोहना', बर्दियामा ४ हजार ५ सय ४ हेक्टरको 'खाता', कास्कीमा ५ हजार ७ सय ७६ हेक्टरको 'पन्चासे', गुल्मीमा १३ हजार ७ सय ६१ हेक्टरको 'मदाने' र चितवनमा १० हजार ४ सय ६६ हेक्टरको 'बरण्डाभार' रहेका थिए ।

पछिल्लो समय २०६९ माघ ४ मा धनुषाको 'धनुषाधाम' लाई संरक्षित वनको रूपमा घोषणा गरेको थियो । सरकारले बैतडी र अछामका ३ क्षेत्रमा पनि संरक्षित बन बनाउनका प्रारम्भिक कार्यको सुरुवात समेत गरिसकेको छ ।

“संरक्षित वन” भन्नाले विशेष वातावरणीय, वैज्ञानिक वा साँस्कृतिक महत्वको ठानी नेपाल सरकारले वन ऐन बमोजिम घाेषणा गरेकाे राष्ट्रिय वन हाे । नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय वनको कुनै भाग विशेष वातावरणीय वैज्ञानिक, साँस्कृतिक महत्व भएको वा अन्य विशेष महत्व भएको लागेमा त्यस्तो राष्ट्रिय वनलाई संरक्षित वनको रुपमा घाेषणा गर्ने गरेकाे छ ।