वागमती नदीका लागि सरकारले लिएको जग्गाको मुआब्जा २० वर्ष वित्दापनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारले तत्काल मुआब्जा उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी किसानहरूले दिएका छन् ।

गुह्वेश्वरी देखी गोकर्ण सम्म सरकारले बागमती नदी किनारको जलप्रवाह शुद्धिकरण गर्ने उद्धेश्यले बागमती किनारका किसानको खेतियोग्य निजी जग्गा अतिक्रमण गरेको थियो । स्थानीय मोहन गौतमले भने, ‘२० वर्ष अघि जोरपाटी गोठाटार र बौद्ध क्षेत्रमा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा स्थानीय बासी हातमा लालपुर्जा भएर पनि सुकुम्बासी बनेका छन् ।’

आइतबार स्थानीय पीडित किसानले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालय गुह्वेश्वरीमा धर्ना दिँदै अान्दाेलन सुरु गरेका थिए ।

यो समस्या तत्कालको भने होइन । नदी व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित जग्गाधनीको अनुमति नलिइ द्वन्द्वकालिन नेपाली सेनाको प्रयोग गरी राज्यले लालपुर्जा रहेको निजी सम्पती हडपेको पिडीतहरुको गुनासो छ । किसानहरूले मुआब्जाका लागि पटक पटक प्रयास गरे पनि कतैबाट यो समस्या समाधान नभएपछि किसानहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

स्थानीय किसानले उक्त क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई यो समस्या तत्काल समाधान गर्न धर्ना दिएपछि आइतबार जग्गाको किटानी सहित यथार्थ अध्ययन गरी मुआब्जा दिन माग गर्ने निर्णय गरी फाइल मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको स्थानीय गौतमले जानकारी दिए । किसानका तर्फबाट सहयोग पुर्‍याउन जोरपाटीका गोकुल बराल, गोठाटारका राजन दाहाल र बौद्धका निराजन पुडासैनी लाई किसान प्रतिनिधिका रूपमा समितिमा पठाउने निर्णय समेत भएको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले यस अघि नै सूचना प्रकाशित गरी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही क्रममा आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुरा गरी मुआब्जा दिइएको थियो । उनले भने, आवश्यक कागज नभएकाहरुको मात्र यो समस्या देखिएको हो ।’

यसअघि २०७३ मङ्सिरमा सांसद रामेश्वर फुयाल र दीपक कुइकेल सहित स्थानीय बासीको टोलीले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह के.सी. लाई यो समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री के.सी.ले आफूले पीडित जनताको मर्मअनुसार तत्काल मुआब्जाको पक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो । त्यसअघि २०७२ वैशाखमा तत्कालीन मन्त्री नारायण खड्कासँग भएको छलफलमा समेत पीडित पक्ष, सरोकारवाला र अन्य थप प्रतिनिधिहरू सहितको एक समिति गठन गरी समस्या समाधान गरिने बताइए पनि प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो ।

काठमाडौँ ३ बाट निर्वाचित सांसद रामेश्वर फुयालले जग्गाको मुआब्जा दिलाउने आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थिए । फुयालले बागमती कोरिडोरको नाममा स्थानीय जनतासँग लिइएको गोकर्ण देखी गुहेश्वरी सम्मको १८८ रोपनी जग्गाको तत्काल मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन २०७१ फागुन २१ गते संसदमा बोल्दै राज्यसँग माग गरे पनि अहिलेसम्म ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बताए । सम्बन्धित व्यक्तिकाे स्वीकृति विना व्यक्तिको सम्पती राज्यबाटै हडपिदा २० वर्षदेखि पीडित किसानले सङ्घर्ष गरिरहेका छन् तर पटक पटक राज्यसँग माग गर्दा पनि सुनुवाइ नहुनुले राज्य जनताको जनधनको सुरक्षामा उदासीन रहेको पुष्टि भएको उनी बताउँछन् । धेरै पटकको संर्घर्षपछि २०७३ मा सम्न्धित जग्गाधनीलाई आफ्ना कागजात सहित निवेदन दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरियो । जनताले अब चाहिँ मुआब्जा पाइएला भनेर आ आफ्ना प्रमाण सहित निवेदन दिए तर पनि पिडितहरुले मुआब्जा पाउन सकेनन् ।

यसरी पटक पटक प्रयास गर्दापनि पीडित किसानले मुआब्जा पाउन सकेनन् । स्थानीय पीडित बलराम चौलागाईँले भने, ‘यसअघिका विभिन्न मन्त्री र हाकिमसँगको छलफलमा तत्काल काम अघि बढाउने आश्वासन प्राप्त भएको थियो तर काम अघि बढेन ।’ उनले पछिल्लो पटकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने र समाधान नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने बताए ।