वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै आफ्नो संरचना रहने गरी संघीय ढाँचा तयार गरेको छ । यो खबर हामीले मंगलबारको कान्तिपुरबाट लिएका हौँ । मंगलबारको कान्तिपुरमा अब्दुल्लाह मियाँ लेख्टन् मन्त्रालयले केन्द्र / संघमा दुइटा मात्र विभाग रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु र वन तथा जलाधार विभाग गरी दुइटा मात्र विभाग प्रस्ताव गरिएको हो । वन, वनस्पतिलगायत अध्ययन–अनुसन्धान, तालिम र प्रचारप्रसारका लागि अलग्गै अनुसन्धान केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भएका जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, टीसीएन र वन पैदावार विकास समितिसमेत सोही केन्द्रमातहत रहनेछन् । रेड (रेडियुसिङ इमिसन फ्रम डेफोरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रडेसन) कार्यान्वयन केन्द्रलाई पनि संघमै राखिनेछ ।

मन्त्रालयको योजना तथा जनशक्ति महाशाखा प्रमुख डा. प्रेमनारायण कँडेल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार मन्त्रालयको संघीय ढाँचालाई अन्तिम रूप दिएको हो । टोलीमा सबै विभागका सहसचिव सदस्य थिए । टोलीले सातवटै प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ । अलग्गै रहेको वातावरण मन्त्रालयसमेत वनमै गाभेर केन्द्रमा वन र वातावरण मन्त्रालय रहने परिकल्पना गरिएको छ ।

सबै प्रदेशमा वन, वन्यजन्तु र जलाधार हेर्ने गरी एउटा मात्र विभाग रहने प्रस्ताव छ । त्यसको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । विभागअन्तर्गत वन तथा वन्यजन्तु र जलाधार तथा वातावरण महाशाखा रहनेछन् । विभागमा आवश्यकताअनुसार शाखाहरूसमेत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । टोली संयोजक कँडेलले प्रदेशहरूमा वन विभाग सर्वेसर्वा मजबुत हुने गरी संरचना प्रस्ताव गरिएको बताए ।

प्रदेशमा रहने मन्त्रालयमा वन तथा वन्यजन्तु र जलाधार तथा वातावरण गरी दुइटा महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ । ती महाशाखामा वन तथा वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार र तथ्यांक तथा सूचना शाखासमेत रहनेछन् ।

यस्तै, ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा समेत वन र वातावरण शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा हुने वन र वातावरण शाखामा वन तथा जैविक विविधता र वन तथा जलाधार एकाइ प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सबै तहमा वनका कर्मचारीसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरमा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरका वनका प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिनेछ ।