नेपालमा पहिलोपटक किसान आयोग गठन हुने भएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको किसान आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव पारित गर्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले किसान आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो आयोग सात सदस्यीय रहनेछ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव इन्द्रहरी पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र एक सदस्य सचिवसहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष, किसानको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिलासहित तीन जना किसान, कृषि सहकारी क्षेत्रसँग आवद्ध एक जना किसान प्रतिनिधि, एक कृषि विज्ञ, तथा कृषि तथा वन समूहबाट विशिष्ट श्रेणीको एक अधिकृत गरी सात सदस्यीय आयोग गठन हुने भएको छ ।

आयोगको सदस्यसचिब मन्त्रालयको सहसचिब रहने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘आयोगमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरी दुईजना महिला सहितको आयोग गठन गरिनेछ ।’

किसानका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न किसान आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल किसान संघ, एकीकृत माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी, एमालेको अखिल किसान महासंघसहित अन्य राजनीतिक दलसम्बद्ध किसान संघसंगठनले दवाव दिँदै आएका थिए ।

यस्तै राजनीतिक दलसम्बद्ध संघसंस्था र राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध नभएका राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चसम्मिलित राष्ट्रिय किसान सञ्जालले पनि आयोग गठन गर्न सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो ।