व्यबस्थापिका संसदबाट नागोया अभिसन्धि अनुमोदन भएको छ । संसदको सोमबार बसेको बैठकले जैविक विविधता सम्बन्धि नायोगा अभिसन्धि अनुमोदन गरेको हो । जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया अभिसन्धि अनुमोदन गर्ने बिश्वको १०१ औं राष्ट्र बनेको छ ।

सरकारले सन् १९९४ फेब्रुवरी २९ देखि जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जैविक विविधता महासन्धिको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँडलाई प्राप्त गर्न र त्यससँग सम्वन्धीत विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सन् २९ अक्टोबर २०१० मा नागोया अभिसन्धि अनुमोदन भई १२ अक्टोबर २०१४ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । हाल उक्त अभिसन्धिलाई ९२ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् भने १०० राष्ट्रले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

नेपाल वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र समग्र जैविक विविधतामा एउटा धनी राष्ट्र भएको सन्धर्भमा नेपालबाट उत्पादन हुने जैविक स्रोत र तिनका आनुवंशिक स्रोतमा नेपाल र नेपाली जनताको पहुंच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बांडफांडमा हक र अधिकार स्थापना गर्नमा यस नागोया अभिसन्धिको ठूलो योगदान देखिन्छ ।

त्यस्तै नेपालबाट उत्पादन हुने जैविक विविधाता र तिनको आनुवंशिक स्रोतको खोजी र अभिलेखीकरण तथा जैविक विविधाता संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नमा जनजाति, आदिवाशी र स्थानीय समुदायको अमुल्य भूमिका रहने भएकाले उनीहरुको आनुवंशिक स्रोत माथि पहुँच बढ्ने र लाभ बाँडफाँडमा सम्झौता गर्न सक्ने क्षमातामा समेत अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

नागोया अभिसन्धि व्यबस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालले विश्वसामु जैविक विविधता महासन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरेको छ ।