स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत प्राकृतिक वस्तु बिक्री र निकासीमा आफै दस्तुर संकलन गर्न पाउने भएको छ ।

संसादले पारित गरेको स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरिढुंगाजस्ता प्राकृतिक र खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनको अधिकार स्थानीय निकायसम्म पुर्याएको हो ।

विकास समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमाथि गरेको लगातारको छलफलपछि यो नयां व्यवस्था भएको हो । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा स्थानीय स्रोतमाथिको यस्तो अधिकार उल्लेख थिएन ।

खानी सञ्चालनको अधिकार नहुँदा स्थानीय तह आर्थिक रूपमा कमजोर हुने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नहुने निष्कर्ष निकालेपछि संसद्ले प्राकृतिक र खानीजन्य वस्तुको बिक्री र निकासी शुल्क संकलनको अधिकार दिएको हो । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले प्राकृकित स्रोतको संरक्षणसंगै अधिकारसमेत तल्लो तहमा पुगेको प्रतिकृया दिए ।

संविधानले अनुसूची ८ को क्रम संख्या २१० मा स्थानीय तहलाई ‘जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण’ को अधिकार छ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरिवानाजस्ता विषय भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (अनुसूची ) मा छन् ।

नयाँ कानुन अनुार गाउँपालिका र नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा कर निर्धारण र संकलनन गर्न अब पाउछन् ।