घटना १

काठमाडौंका गोकुल गिरीले आफ्नै बारीमा रहेको २ वटा लप्सिका रुख काटे । इट्टाभट्टा सञ्चालन गर्दै आइरहेका गिरीले रुख काटेर लैजादै गर्दा उनको गाडी प्रहरीले समात्यो । उनी हतार हतार घटना बुझ्न गए । उनको काठ जिल्ला वन कार्यालय हात्तिसार पुर्याइएछ । साथै गाडी चालक २ जना लाई प्रहरीले पक्राउ गरेछ । उनले प्रहरीसामु गाडी चालकलाई छोड्नका लागि माग गरे । उनले सुनाए – मेरो बारीको रुख काट्दा गल्ती हुन्थ्यो भने मलाई सजायँ दिएको भए हुन्थ्यो । तर प्रहरीले सजिलै उनीहरूलाई छोड्न मानेन । उनी भन्छन्, ‘जसरी मैले आफ्नो जग्गाको धान, मकै, गहुँबाली उपभाेग गर्थे त्यसरी नै आफ्नो जग्गाको काठपात उपभाेग गर्न पाइने होला भन्ने सोच्थेँ ।’

घटना २

२०७३ कार्तिक महिनामा काभ्रेपलाञ्चोकका रणबहादुर तामाङले आफ्नो बारीमा बाटो खन्दा डोजरले ढलाएको रुख लिएर गए । घर पुग्न नपाउँदै उनलाई प्रहरीले समात्यो । भूकम्पले घर भत्किएपछि टहरा निर्माणका लागि उनले दुईवटा ढलेका उत्तीसका रुख लैजादै थिए ।  आफ्नै फर्निचर उद्योग समेत सञ्चालन गरिरहेका तामाङलाई आफ्नै बारीको काठ उपभोग गर्न लाग्दा दिनभरि थुनामा बस्नुपर्यो । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको र जिल्ला वन कार्यालयको लापरवाहीले गर्दा मैले धेरै दुःख पाएँ ।’ आफ्नै बारीको रुख काटी प्रयोगमा ल्याउन खोज्दा यस्ता समस्या भोग्नु परेको छ ।

घटना ३

गोरखाका प्रेमलाल कट्टेलले ९ रोपनी आफ्नै जमिनमा रुख रोपे । बिस्तारै रुखहरु हुर्कदै गए । उनको जमिन जङ्गल नजिकै भएकाले केही रुखहरु आफैँ पनि उम्रिए । उनले रुख रोपेको त्यस ठाउँमा साल, साज, चिलाउने, कटुस, हर्रो, बर्रो, गायो लगायतका बिरुवा छन् । उनको निजी वनमा साल प्रजाती ८ हजार र अन्य प्रजातीका रुखहरु ३ हजार गरी जम्मा ११ हजार रुखहरु रहेका  छन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो जग्गामा भएको रुख आफूले चाहेको खण्डमा काट्न र बेच्न पाइन्छ भनेर यो वन संरक्षण गर्न प्रोत्साहित भएँ ।’ अहिले उनी त्यहाँका रुखहरु आफुखुसि काट्न र उपभोग गर्न पाईदैन भन्दा अचम्ममा परेँ । जब उनले सरकारी नीति नियम थाह पाए । उनी निराश बने । उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो परिवारको लागि भनेर हुर्काएको वनको जग्गामा सरकारले किन यस्तो नियम बनाउनु पर्‍यो ? आफूले पसिना बगाएको ठाउँमा आफैले चाहेको बेलामा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।’

यि त पारिवारिक निजी वन उपभोग समस्या सम्बन्धी प्रतिनिधिमुलक केही घटनामात्र हुन् । यसबाहेक पनि अन्य ठाउँमा पारिवारिक निजी वन किसानहरूले आफ्नै खेतबारीमा रहेका रुख बिरुवा उपभोग गर्न नपाएका कयौँ घटना छन् । पारिवारिक निजी वन किसानहरुका लागि निजी वन र यसको उपयोगितासम्बन्धि ज्ञान नहुँदा समस्या भोगिरहेका छन् । वनको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले यस किसिमको समस्या भएको किसानहरूको गुनासो छ ।

‘किसानहरूले उत्पादन गर्ने अन्य कृषिजन्य धान, गहुँ, मकै, फलफुल लगायतका सामग्रीमा किसानकै स्वामित्व रहन्छ भने उनीहरूकै जमिनमा रहेको त्यो रुख बिरुवा उपयोगमा चाहिँ किन जिल्ला वन कार्यालय जानुपर्यो ?’

पारिवारिक निजी वनलाई उद्यमको रूपमा विकास गर्नुपर्ने र यसको उपयोग निजी स्तरबाटै हुनुपर्ने माग गर्दै किसानको हकहितमा काम गर्दै आइरहेको पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरी भन्छन्, ‘किसानहरूले उत्पादन गर्ने अन्य कृषिजन्य धान, गहुँ, मकै, फलफुल लगायतका सामग्रीमा किसानकै स्वामित्व रहन्छ भने उनीहरूकै जमिनमा रहेको त्यो रुख बिरुवा उपयोगमा चाहिँ किन जिल्ला वन कार्यालय जानुपर्यो ?’ त्यसैले पारिवारिक निजी वनमा रहेका त्यस्ता रुखको किसानले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले राख्दै आएका छौँ ।

पारिवारिक निजी वनको काठ व्यक्ति आफैँले उपभोग गर्न पाउँदा नेपालमा बन क्षेत्रको विनाश हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष गिरी भन्छन्, ‘यसका लागी किसानले उपभोग गरेको काठ सामुदायिक, कबुलियत, सरकारी, धार्मिक, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा निजी वन कुनको हो ? थाहा पाउनका लागि वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको तल्लो निकाय गाउँ पालिका र नगरपालिका बाट नै पारिवारिक निजी वनको परिचय खुल्ने गरी किसानहरूलाई आधिकारिक प्रमाण दिने काम गरिनुपर्छ । दर्ता गरिने देखि लिएर परिचयपत्र दिने सम्मको कार्य गाउँ तथा नगरपालिका बाटै हुनुपर्छ ।

पारिवारिक निजी वनको उपभोग गर्दा वन विनाशमात्र हुँदैन । कुनै झन्झट विना नै आफ्नो बारीको काठपात उपभोग गर्दै जाँदा निजी वन किसानहरूले पारिवारिक निजी वनको सङ्ख्या बढाउँदै लैजान्छन् जसले गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन बढ्न जान्छ ।

उनका अनुसार यसरी पारिवारिक निजी वनको उपभोग गर्दा वन विनाशमात्र हुँदैन । कुनै झन्झट विना नै आफ्नो बारीको काठपात उपभोग गर्दै जाँदा निजी वन किसानहरूले पारिवारिक निजी वनको सङ्ख्या बढाउँदै लैजान्छन् जसले गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन बढ्न जान्छ ।
नेपालमा पारिवारिक निजी वन लगाउनका लागि जग्गा जमिन पनि प्रशस्त छ । काम गर्ने मानिस नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै जमिनहरु बाँझिएका छन् । गाउँ छाडेर सहरमा बस्ने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने हुनाले गाउँका जग्गा जमिनहरु अनुत्पादक बनिरहेका छन् । यस्ता जग्गामा रुख रोपेर सदुपयोग गर्न सके राम्रो आम्दानी हुन सक्छ । यस्तै तराई क्षेत्रमा पनि नदी तथा खोलामा आउने बाढीले कटान गरेका सयौँ विगाहा जमिन उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । यस्ता जग्गामा निजी वन बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा नदी कटान र भुक्षय हुने सम्भावना समेत कम हुन जान्छ ।

पारिवारिक निजी वनमा धेरै सम्भावना भए पनि झञ्झटिलो व्यवस्थाका कारण किसानहरू खेतबारीमा रुख रोप्न अघि सर्दैनन् । पारिवारिक निजी वन दर्ता गर्न तोकिएको प्रक्रिया, झन्झटिलो भएका कारण पनि मानिसहरूको यसप्रतिको रुचि घट्ने गरेको छ । त्यसै गरी गुणस्तरीय बिरुवा नपाइने र वन पैदावर ओसार पसार गर्दा वन कर्मचारी र प्रहरीले दुख दिने किसानहरुहरुको गुनासो छ ।

पारिवारिक निजी वन सम्बन्धी सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट वनमा लगानी हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारी र सामुदायिक प्रयासले मात्र वन जोगिन र यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले वनमा लगानी गरेर नाफा कमाउने अवस्था सिर्जना गरेमा धेरै वन जोगिन सक्छ ।

सरकारले पनि अहिले निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्दै यसको दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने र पारिवारिक निजी वनको उपभोग सजिलै गर्न पाउने व्यवस्था गरी निजी वनको सङ्ख्या बढाउने तयारी थालेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यज्ञनाथ दाहाल निजी वन दर्ता प्रक्रियामा कुनै झन्झट नरहेको दाबी गर्छन् ।

वन ऐन २०४९ अनुसार निजी वनको धनीले आफ्नो इच्छा अनुसार निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ता गराई पाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने र यसका लागि कुनै पनि काम झन्झटिलो नहुने दाहालले जानकारी दिए । ‘निजी वन लगाइएको स्थानमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय स्थानमा कर्मचारीहरू सहजै पुग्न नसक्ने अवस्थामा केही ढिलो चाँडो भने अवश्य हुन्छ’, दाहालले भने । अनुगमनमा हुने समस्याका कारण दर्ता प्रक्रिया ढिला हुनुलाई मन्त्रालयले सामान्य रूपमा हेरेको छ ।

पारिवारिक निजी वन किसानहरुले व्यवहारिक रूपमा भोगेका चुनौतीहरू

१. सरकारले प्रोत्साहान स्वरूप कार्यक्रम नदिनु

२. साल प्रजातीका रुखहरु सरकारले काट्ने अनुमति नदिनु

३. दर्ता प्रक्रिया लामो र झन्झटिलाे हुनु

४. वृक्षारोपण गर्नका लागी आफूले चाहेका बिरुवा नपाउनु

५. व्यावसायिक रूपमा उद्यम गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नहुनु

६. सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरण नहुनु