इथियोपिया
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धी (कोप) को २३ औं सम्मेलनको तयारीको लागि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको बैठकमा नेपालले अति कम विकसितदेशलाई ध्यानमा राख्दै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा बिहीबार र शुक्रवार (अक्टोबर ५ देखि ६ ) सम्म भइरहेको प्राविधिक बैठकमा नेपाल सरकार जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री मिथिला चौधरी, सह सचिव लक्ष्मी बस्नेत र जलवायु वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्मा सहभागी छन् ।

नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेकी मन्त्री चौधरीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी कोप २३ ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको कार्यन्वयनको लागि आवश्यक नियमहरू बनाउने तर्पm केन्द्रित हुने भएकोले नेपालजस्ता संकटासन्न र जोखिममा रहेका देशलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेकी छन् । कोप २३ ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि चाहिने विभिन्न नियम कानुनहरू बनाउने छ ।

मन्त्री चौधरीले भनिन्, नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनका असरबाट संकटासन्न र जोखिममा रहेका अति कम विकसित राष्ट्रहरूको आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्ने पक्षमा नियमहरू बनाउनेतफ अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहले विशेष पहल र नेतृत्वका लागि जोड दिनुपर्छ ।

सन् २०१८ सम्ममा पेरिस सम्झौताको कार्यन्यवयन का लागि आवश्यक नियमहरू बनाईसक्नुपर्ने भएकोले उपलब्ध समयको अधिकतम उपयोग गर्न नेपालले बैठकमा जोड दिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले पेरिस सम्झौताको सफल कार्यन्वयनका लागि सम्पूर्ण विकसित राष्ट्रहरुलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन विकासको बाटो छिटो अवलम्बन गरी विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टि ग्रेडभन्दा कम राख्नको लागि अपिल गरिन् ।

बैठकमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरेको स्थानीय तथा राष्ट्रिय प्रयासहरुबारे जानकारी गराउँदै पेरिस सम्झौताको सफल कार्यन्यनको लागि जलवायु वित्तको उपलब्धता र सहजप्रवाह, प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण र क्षमता अभिबृद्धि एक अधारस्तम्भ रहेकोमा जोड दिएको जानकारी बैठकमा सहभागी नरेश शर्माले दिए ।

हरेक वर्ष कोपको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना हुने बैठकले कोपमा छलफल हुने विभिन्न विषयहरुका बारेमा गहन छलफल गरी समान बुझाई निर्माण गर्दै अति कम विकसित राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सहभागिताको लागि रणनीति तय गर्ने गर्दछ ।