मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिरहँदा नेपालले रामसार महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ९ वर्षको रणनीतिक योजना बनाउँदै छ ।नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र हाल २०१५–२०१८ को लागि स्थायी समितिको सदस्य समेत भएकोले सो रणनीतिक योजना बनाउन लागेको हो।हाल नेपालले सिमसार क्षेत्र संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्नका लागि गरेका प्रयासहरुको समीक्षा गर्दै रामसार सचिवालयले उपलब्ध गराएको ढाँचा अनुसार योजना बनाउन लागिएको छ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नौं वर्षीय रामसार रणनीतिक योजना बनाउने काममा सरोकारवाला निकायसँग मिलेर छलफल थालिएको हो । उनले भने , ‘सरोकारवालाहरुको परामर्शमा रणनीतिक योजना बनाएर सबैले मिलेर संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने र सिमसारबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको समन्यायिक सिद्धान्त मार्फत सबैलाई वितरण गर्ने गरी योजना बनाउन लागिएको छ ।’ सिमसार क्षेत्रहरू जैविक बिविधता, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुने भएको हुँदा वैज्ञानिक रूपमा भू–उपयोग योजनाको तर्जुमा गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको ढकालले बताए ।

सिमसारलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गरी आय आर्जनको माध्यम बनाइने छ । यसरी आम्दानी हुने रकम सिमसार संरक्षण,सामुदायिक विकास र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा खर्च गरिने छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुन्जमा रहेको बीस हजारी तालमा स्थानीय समुदायले वातावरनीय सेवाहरूको शुल्क लगाई आम्दानी गर्ने गरेको र उक्त आम्दानी ताल संरक्षण गर्ने काममा खर्च भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ उठान गरिएको छ । यस्ता उदाहरणीय काम अरू क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।यस्तै सिमसार सार्वजनिक र साझा सम्पत्ति भएको हुँदा संघियतामा कसरी सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाहरुलाई स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गरी उनीहरूको सम्-न्याययिक वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि महत्वका साथ रणनीतिक योजनामा समेट्ने प्रयास गरिनेछ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले विकास र समृद्धिमा सिमसार क्षेत्रको विशेष महत्व छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र आदिवासी, जनजाति र पछाडि परेका समुदायको लागि पनि सिमसार क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सिमसारको पानीलाई सिंचाई ,जलविद्युत र खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

वन्यजन्तु, वास्थान र वनस्पतिको लागि पनि सिमसारले ठुलै महत्व राख्छ । सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिन गरिन्छ । पानीमा भएका दुषित र फोहोर पदार्थहरु शोसेर लिने र सफा पानी बनाउनमा सिमसार क्षेत्रहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने भएको हुँदा सिमसार क्षेत्रलाई पृथ्वीको मृगौला पनि भनिन्छ ।नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले यो रणनिति सन् २०१६ देखि २०२४ सालसम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ । सङ्घीयतामा सिमसारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि रणनीति भित्र समावेश गरिनेछ।उक्त रणनितिक योजना बनाउन हरियो वन कार्यक्रमले आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गरेको छ ।

रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको सिमसारलाई संघीय सरकारमा राख्ने र अरु सिमसारलाई स्थानिय र प्रदेशमा राख्ने जस्ता योजना बनाउन सकिए सिमसारको दीर्घकालिन रूपमा संरक्षण गर्न सकिने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । रामसार महासन्धी मार्ग दर्शन अनुसार रामसार रणनितिक योजना (२०१६–२०२४) सिमसारमा काम गर्ने सरकार, संस्था र विज्ञहरुले छलफल गरेका छन् ।सन् २०१६ मा पोखरा उपत्यकाभित्रका फेवाताल, वेगनास, रूपा, कमलपोखरी, खास्टे, गुदे, निउरेनी, दिपाङ र मैदी लगायतका नौ ओटा ताललाई सामूहिक रूपमा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो।

मान्छेले जानेर वा नजानेर सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । विकास निर्माण कार्यबाट सिमसार सुक्ने र नाश हुने क्रम जारी छ । नेपाल सन १९८८ मा रामसारको सदस्य राष्ट्र भएको थियो।कोशिटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण नेपालको पहिलो रामसारमा सूचीकृत हुनेमा पर्छ । हाल नेपालका १० वटा सिमसार क्षेत्र रामसारमा सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक पोखराका ९ वटा ताल रामसारमा सूचीकृत भएको हो।