सर्वोच्च अदालतले बाँदर आतंकका कारण खेतीपातीमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

साना किसानहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले शुक्रबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश किसानको पक्षमा भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष उद्दव अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा दिएको आदेशपछि किसानले बाँदरका कारण व्यहोर्दै आएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउन सक्षम भएको जानकारी दिए ।

अन्य वन्यजन्तुले बालीनाली र सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पुर्‍याउँदा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएपनि बाँदरले नोक्सानी पु याउँदा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हालसम्म सरकारले गरेको छैंन् । जसले गर्दा पछिल्लो सात वर्ष यतादेखि १२ जिल्लाका किसानहरू बाँदर आतंकबाट निक्कै पीडित बनेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक, अर्घाखाँची, धादिंग, नुवाकोट, पर्वत, कास्की, पाल्पा, तनहुँ, लम्जुङ, ललितपुर र काठमाडौँका तारकेश्वर नगरपालिकाका किसानहरूले लगाएको मकै, गहुँ, धान, कोदो, केराउ, वकुल्ला, काउली, वन्दालगायतका तरकारी र फलफूल वाली बाँदरको जत्थाले खाएर सोत्तर बनाउन थालेको छ । बाँदरले खेतीपाती मात्रै होइन, किसानले भण्डारण गरेको भण्डार गृहसमेत तोडफोड गरी अन्नवाली खान थालेका छन् ।

बाँदरले खेतीपाती नै नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू खेतबारी छाडेर जंगल क्षेत्रबाट सुगम सहरी क्षेत्रमा बसाँई सर्न थालेका छन् । जसका कारण अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा बाँझो हुने क्रम सुरु भएको छ । ‘अन्ततः यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा गम्भिर असर पुगेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले भने,‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिसकेको अवस्थामा चाडोभन्दा चाडो बाँदर आतंकबाट हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुन सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठकाले वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा अन्य वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था गरेपनि बाँदरबाट हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था नभएको जानकारी दिए । ‘सरकारको कमजोरीका कारण १२ जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाका हजारौँ किसान अहिले बाँदर आतंकबाट पीडित बनेका छन्,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।